"....दिगो र स्वच्छ विकासको अवधारणामा जोड दिँदै हरित रोजगार सिर्जना गर्न नविकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र यसका लागि ग्रामीण ऊर्जा अनुदान नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप परिमार्जन गरिनेछ । "
अघिल्ला वर्षझैँ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरति क्रान्तिको विषय औपचारकिताका रूपमा मात्र उठ्यो। स्पष्ट नीति र योजनाको अभावमा हरति क्रान्तिका कुराको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुने कुरै भएन। कुरा र काम कतिसम्म परस्पर बाझिएका छन् भन्ने जान्नका लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भक्तपुरमा निर्मित छ लेनको आधुनिक सडकलाई लिन सकिन्छ, जहाँ 'साइकल ट्रयाक' छैन।
उता काठमाडाँैको उत्तरी गाविस काभ्रेस्थलीको कथा अर्कै छ। आठ वर्षअघि जैविक (अर्गानिक) कृषि प्रणाली सुरु गर्दा कालान्तरमा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ला भन्ने त्यहाँका किसानले सोचेका थिएनन्। रासायनिक मल र 'विषादी' छाडेर अर्गानिक खेतीमा त्यहाँका ३४ घरपरिवारले एकैसाथ होमिने कठिन निर्णय गरेका थिए। तर, उनीहरूका लागि सुरुवाती दिन निकै चुनौतीपूर्ण रहे। सबैजसोका बालीमा विभिन्न रोग र लाही कीराले आक्रमण गरेको थियो। वाषिर्क एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको मटरकोसा उत्पादन गरेर बेच्ने त्यहाँका किसानको पहिलो वर्षको लगानीसमेत पूरै डुब्यो। नेपाल सरकारले मटरकोसा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको भनेर काभ्रेस्थलीलाई 'पकेट क्षेत्र' घोषणा गरेको हो।
दिगो विकास र स्वच्छ जीवनशैली अहिले विश्वमा सबैभन्दा चासोको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले पनि पर्यावरणमैत्री नरहेको 'ब्राउन इकोनोमी'बाट 'ग्रीन इकोनोमी' अर्थात् 'हरति अर्थतन्त्र'तर्फ बढ्ने लहर बढिरहेको छ, जुन विश्वव्यापी अभियान 'गो ग्रीन'को नामले चर्चित छ। तर, त्यसतर्फको यात्रा कतिसम्म चुनौतीपूर्ण छ भन्ने अघिल्ला दुई उदाहरणले प्रस्ट पार्छन्।
वातावरणमैत्री मानिएको अर्गानिक कृषि प्रणालीतर्फ लाग्दा उत्पादनमा देखिने ह्रास नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिन्छ। "त्यसले हामीलाई निराश त पार्यो नै तर पनि केही हदसम्म त्यो क्षति बेहोर्न पहिले नै तयार भइसकेका थियौँ," काभ्रेस्थलीका कृषक उद्धव अधिकारी भन्छन्, "त्यसैले हामी अर्गानिक तवरबाटै त्यो समस्या सुल्झाउन लाग्यौँ।" विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरेपछि एक किलो सुर्तीको पात पकाएर त्यसमा पाँच किलो पानी मिसाएर बालीमा छर्केपछि यहाँका किसानले एक हदसम्म बालीमा लागेका लाही कीराबाट मुक्ति पाए। कतिपय समस्या हुँदाहुँदै पनि यहाँका किसानले नेपालको पहिलो प्रांगारकि सहकारी पञ्चकन्या कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरेका छन्। अर्गानिक खेती सुरु भएपछि जैविक रूपमा नै बालीमा आवश्यक पर्ने 'बाघे खपटे'जस्ता कीराहरू मात्र होइन, पोखरीबाट हराइसकेका माछाका कतिपय प्रजातिहरूसमेत देखिन थालेका छन् यहाँ। रसायनहरू प्रयोग नभएकै कारण काउली, आलुका डाँठहरू निर्धक्क गाईभैँसीलाई दिन सकिएको छ। "तर, बजारसँग जोडिएका किसानका अपेक्षामा भने ठेस लागेको छ," कृषक अधिकारी भन्छन्, "तुरुन्तै नाफा कमाउने जमानामा यो राम्रो भएर पनि हामीले घाटाको खेती गररिहेका छौं।" अर्गानिक विधि प्रयोग नगरेका किसानले वर्षको नौपटकसम्म मटरकोसा टिप्न पाउँछन् भने अगार्निक विधि प्रयोग गर्नेले तीनपटकभन्दा बढी टिप्न सक्दैनन्। अधिकारी भन्छन्, "हामी सबै पूर्ण रूपले कृषिमा निर्भर नभएर मात्र हो, नत्र व्यावसायिक किसानलाई यसरी अर्गानिकमा मात्र भर परेर जीवन चलाउन गाह्रो छ।" उनीहरूले अहिले सुरु गरेको गाईको गहुँत संकलन गरेर तीतो, पीरो र टर्रो वनस्पतीसँग मिलाएर बनाइने 'कम्पोस्ट टी' (झोल मल) बनाउने विधिका कारण विस्तारै उत्पादन दरमा भने वृद्धि देखिएको छ। तर, रसायन प्रयोग गर्नेहरूको भन्दा निकै कम।
अघिल्ला वर्षझैँ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरति क्रान्तिको विषय औपचारकिताका रूपमा मात्र उठ्यो। स्पष्ट नीति र योजनाको अभावमा हरति क्रान्तिका कुराको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुने कुरै भएन। कुरा र काम कतिसम्म परस्पर बाझिएका छन् भन्ने जान्नका लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भक्तपुरमा निर्मित छ लेनको आधुनिक सडकलाई लिन सकिन्छ, जहाँ 'साइकल ट्रयाक' छैन।
उता काठमाडाँैको उत्तरी गाविस काभ्रेस्थलीको कथा अर्कै छ। आठ वर्षअघि जैविक (अर्गानिक) कृषि प्रणाली सुरु गर्दा कालान्तरमा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ला भन्ने त्यहाँका किसानले सोचेका थिएनन्। रासायनिक मल र 'विषादी' छाडेर अर्गानिक खेतीमा त्यहाँका ३४ घरपरिवारले एकैसाथ होमिने कठिन निर्णय गरेका थिए। तर, उनीहरूका लागि सुरुवाती दिन निकै चुनौतीपूर्ण रहे। सबैजसोका बालीमा विभिन्न रोग र लाही कीराले आक्रमण गरेको थियो। वाषिर्क एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको मटरकोसा उत्पादन गरेर बेच्ने त्यहाँका किसानको पहिलो वर्षको लगानीसमेत पूरै डुब्यो। नेपाल सरकारले मटरकोसा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको भनेर काभ्रेस्थलीलाई 'पकेट क्षेत्र' घोषणा गरेको हो।
दिगो विकास र स्वच्छ जीवनशैली अहिले विश्वमा सबैभन्दा चासोको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले पनि पर्यावरणमैत्री नरहेको 'ब्राउन इकोनोमी'बाट 'ग्रीन इकोनोमी' अर्थात् 'हरति अर्थतन्त्र'तर्फ बढ्ने लहर बढिरहेको छ, जुन विश्वव्यापी अभियान 'गो ग्रीन'को नामले चर्चित छ। तर, त्यसतर्फको यात्रा कतिसम्म चुनौतीपूर्ण छ भन्ने अघिल्ला दुई उदाहरणले प्रस्ट पार्छन्।
वातावरणमैत्री मानिएको अर्गानिक कृषि प्रणालीतर्फ लाग्दा उत्पादनमा देखिने ह्रास नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिन्छ। "त्यसले हामीलाई निराश त पार्यो नै तर पनि केही हदसम्म त्यो क्षति बेहोर्न पहिले नै तयार भइसकेका थियौँ," काभ्रेस्थलीका कृषक उद्धव अधिकारी भन्छन्, "त्यसैले हामी अर्गानिक तवरबाटै त्यो समस्या सुल्झाउन लाग्यौँ।" विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरेपछि एक किलो सुर्तीको पात पकाएर त्यसमा पाँच किलो पानी मिसाएर बालीमा छर्केपछि यहाँका किसानले एक हदसम्म बालीमा लागेका लाही कीराबाट मुक्ति पाए। कतिपय समस्या हुँदाहुँदै पनि यहाँका किसानले नेपालको पहिलो प्रांगारकि सहकारी पञ्चकन्या कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरेका छन्। अर्गानिक खेती सुरु भएपछि जैविक रूपमा नै बालीमा आवश्यक पर्ने 'बाघे खपटे'जस्ता कीराहरू मात्र होइन, पोखरीबाट हराइसकेका माछाका कतिपय प्रजातिहरूसमेत देखिन थालेका छन् यहाँ। रसायनहरू प्रयोग नभएकै कारण काउली, आलुका डाँठहरू निर्धक्क गाईभैँसीलाई दिन सकिएको छ। "तर, बजारसँग जोडिएका किसानका अपेक्षामा भने ठेस लागेको छ," कृषक अधिकारी भन्छन्, "तुरुन्तै नाफा कमाउने जमानामा यो राम्रो भएर पनि हामीले घाटाको खेती गररिहेका छौं।" अर्गानिक विधि प्रयोग नगरेका किसानले वर्षको नौपटकसम्म मटरकोसा टिप्न पाउँछन् भने अगार्निक विधि प्रयोग गर्नेले तीनपटकभन्दा बढी टिप्न सक्दैनन्। अधिकारी भन्छन्, "हामी सबै पूर्ण रूपले कृषिमा निर्भर नभएर मात्र हो, नत्र व्यावसायिक किसानलाई यसरी अर्गानिकमा मात्र भर परेर जीवन चलाउन गाह्रो छ।" उनीहरूले अहिले सुरु गरेको गाईको गहुँत संकलन गरेर तीतो, पीरो र टर्रो वनस्पतीसँग मिलाएर बनाइने 'कम्पोस्ट टी' (झोल मल) बनाउने विधिका कारण विस्तारै उत्पादन दरमा भने वृद्धि देखिएको छ। तर, रसायन प्रयोग गर्नेहरूको भन्दा निकै कम।