‘वान बेल्ट वान रोड’मा सहकार्य

संजीव गिरी/बेइजिङ, प्रदीप बस्याल/छेन्दु 

जेठ ३० मा चीनको कुन्मिङमा आयोजित चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर रहेको बताए । उनको मन्तव्य नेपाली नेतृत्वले अघिपछि गर्ने औपचारिकता मात्र नभई आत्मविश्वासले भरिएको सजिलै बुझिन्थ्यो । उनलाई आत्मविश्वास भर्ने काम गरेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएको १० बुँदे समझदारीले । उनले त्यस अवसरलाई चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अवधारणाप्रति नेपालको साथ र समर्थनलाई पुन: स्मरणमात्र गराएनन्, उनकै शब्दमा नेपालजत्तिकै चीन पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

देशमा नयांँ संविधान जारी भएसँंगै उब्जिएको राजनीतिक विकासक्रमबीच भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चाहेर वा नचाहेरै नेपालले ‘चिनियांँ कार्ड’ खेल्नुपर्‍यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्जिट, पारवहन, पूर्वाधार र ऊर्जा अन्वेषणमा सघाउने पक्ष समेटिएको १० बुँदे सम्झौतामा चीनसँंग हस्ताक्षर गरे । नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट ऐतिहासिक भनेर दाबी गरिएको उक्त सम्झौताको तरंग अहिले भारतसम्म छ । प्रश्न उब्जिन्छ, ‘के नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी नभएको भए नेपाल–चीन यसरी नजिकिन्थे त ?’ सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ली ताओले एउटा चिनियाँं भनाइको सहारा लिएर कूटनीतिक जवाफ दिइन्, ‘हरेक काममा सफलता पाउन सही अवसर, राम्रो माहोल र सही व्यक्ति चाहिन्छ । अहिले यी तिनै पक्ष हाम्रालागि अनुकूल छन् ।’

अर्थात् चीन पहिल्यै तयार थियो । नाकाबन्दीले त्यसलाई ‘प्राकृतिक’ बनाइदियो । चिनियाँंहरू जति धेरै र छिटछिटो काम गर्छन्, उत्तिकै कम बोल्छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा उदाइरहेको बताउने चीन ‘आफ्नो राजनीतिक दर्शन निर्यात नगर्ने’ र ‘अहस्तक्षेपकारी’ विदेश नीतिको अभ्याससँंग निकै संवेदनशील छ । चीन आफ्नो मौलिक पक्षलाई बोकेरै विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र खरिद शक्तिमा पहिलो भइसक्दा पनि चीनलाई धनी हुनपुगेको छैन । चिनियांँ आहान ‘धनी हुन चाहन्छौ भने पहिले बाटो बनाऊ’ ले भनेजस्तै सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएसँंगै सी जिनपिङले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) घोषणा गरेका थिए । चिनियाँं विदेशनीति अहिले यसकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । र नेपालसंँगको बढ्दो सहकार्य पनि त्यसैबाट निर्देशित छ ।

सरकारी सीईओ -- राधेश पन्त

राजकुमार बानियाँ र प्रदीप बस्याल

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा खाइपाई आएको वाषिर्क करोडमाथिको तलब छाडेर राधेश पन्त, ५०, त्यसको १० प्रतिशत मात्र हुन आउने सरकारी जागिरमा छन्। संविधानसभा भवनको छेउ लगानी बोर्ड नेपालको पहिलो सीईओ उनलाई चानेचुने स्ट्याटस लाग्दैन। आखिर देशको तस्बिर  बदल्नका लागि पुँजी जुटाउने संस्था भनेकै लगानी बोर्ड हो।

तीन वर्षयता हरेक दिन केही न केही सिकिरहेको जस्तो लाग्छ उनलाई। अनन्त अवसर देखेका छन् उनले। भन्छन्, "निजी क्षेत्रको एउटा बैंकमा काम गर्दा त्यही कम्पनीको मात्र हित हेरिन्थ्यो । तर, सरकारी निकायमा मुलुककै सम्भावना हेरिन्छ  ।"

कुमारी बैंकको सीईओ हुँदा ऐनमा परिकल्पना गरिएको उच्चस्तरीय, स्वायत्त र शक्तिशाली लगानी बोर्डमा उनले आवेदन नगरीरहन सकेनन्। प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री उपाध्यक्ष, अर्थ, उद्योग तथा वनमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर र मुख्यसचिवसहितको सञ्चालक बोर्डमा सदस्य-सचिव सीईओ। तलबलाई  उनले खासै महत्त्व दिएनन्। उनलाई लाग्यो- नेपालमा केही गर्ने ठाउँ छ भने यही हो।

नभन्दै राधेशको शालीन व्यक्तित्वलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी सरकारले स्वीकृत गर्‍यो। चुनावी सरकारपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा पनि निरन्तरता पाइरहेका छन्। उनको नेतृत्वमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट (पीडीए) हुनु शुभसंकेत हो। भन्छन्,  "अहिलेसम्म नदी हाम्रो हो भनेर राख्यौँ। अब एक्सनको अवस्थामा छौँ।"

बोर्डले ६० वटा परियोजना छनोट गरसिकेको छ। एउटा परियोजना मात्र सफल भयो र २० देखि २५ हजार जनाको रोजगारी सिर्जना भयो भने आर्थिक क्रान्ति उनलाई त्यति टाढा लाग्दैन। भन्छन्, "सबै जना बिनाकाम पैसा कमाउन चाहिरहेका छन्। कठिन परिश्रम नगरी संसारमा कहीँ पनि कमाउन सकिँदैन।"