रेडियोधर्मी स्रोत: प्रयोग, पारवहन र डिस्युजमा चुनौती

गत ९ वैशाखमा कलंकी सडकमा अलपत्र एउटा बोरा दिउँसो २ बजेसम्म कसैले उठाएन । त्यहीँ चिया पसल गरेर बस्ने तुलसीप्रसाद अधिकारीले बिहान पसल खोल्दाखेरि नै उक्त बोरा देखेका थिए । कसैले नलगेपछि उनले नै बोरा ल्याए, जसभित्र करिब २० किलोको एउटा बाल्टिन थियो । त्यसमा अंग्रेजीमा लेखिएको थियो, ‘डेन्जर’ अर्थात् खतरा । धन्न, ग्राहकले बारम्बार बिर्को खोल्न आग्रह गर्दा पनि उनले खोलेनन् । र, एउटा सम्भावित विपत्ति टर्‍यो ।

खासमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरबाट कुरियरमार्फत बेल्जियम पठाउन लागिएको उक्त सामग्री बाटोमै हराएको खबर फैलिएपछि चिया पसले अधिकारीले त्यो प्रहरीलाई बुझाइदिएका थिए । खासमा गहु्रँगो सामान देखेर कसैले चोरेर लगेको तर डेन्जर लेखिएको देखेपछि सडकमै छाडेर हिँडेको थियो । नेपालका लागि नौलो उक्त घटनापछि बल्ल प्रश्नहरू उब्जिए– आखिर के थियो त, उक्त बाल्टिनभित्र ? बाल्टिन खोलेको भए के हुन्थ्यो ?

स्तन, छाला, गर्भाशयलगायत क्यान्सरको उपचार हुने ब्राक्याथेरापीमा प्रयोग हुने विकिरणयुक्त स्रोत ‘इरिडियम १९२’ थियो त्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा नियोग (आईएईए)को वर्गीकरण अनुसार दोस्रो श्रेणीको ‘निकै खतरनाक’ मानिने उक्त स्रोत केही दिनसम्म हराए पनि कुनै गलत व्यक्तिको हातमा परेन वा कसैले सामान्य वस्तुलाई जसरी चलाएनन् । परिणाम, कुनै अप्रिय घटना हुन पाएन ।

यस्ता रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त स्रोत कुन हदसम्म संवेदनशील हुन्छन् भने त्यसको प्रयोग सकिएपछि पनि उक्त स्रोतलाई ‘डिस्युज्ड’ (नष्ट गर्ने प्रक्रिया)का लागि जहाँबाट ल्याइएको हो, त्यहीँ लैजानुपर्छ । इरिडियम १९२ पनि त्यस्तै सिलसिलामा चितवनस्थित क्यान्सर अस्पतालबाट काठमाडौँ ल्याई हवाईजहाजमा बेल्जियम लगिँदै थियो । तर, जुन असावधानीका साथ उक्त काम गरियो, त्यसले रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त स्रोतको सुरक्षामा हाम्रो कमजोर अवस्थाको चित्र बाहिर ल्याएको छ ।

नेपालमा रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त स्रोतको प्रयोग हुने भनेको मुख्यत: चिकित्सा क्षेत्रमा हो । निकै कम मात्रामा उद्योग, कलकारखाना, खानी, कृषि र अध्ययन क्षेत्रमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । पहिलो श्रेणीको स्रोत कोबाल्ट ६० अहिले नेपालका चारवटा अस्पतालमा प्रयोगमा छन् भने इरिडियम १९२ पनि चार वटामा । यी दुवै ‘रेडियो एक्टिभ आइसोटप्स’ भएकाले यसबाट चौबीसै घन्टा विकिरण उत्पादन भइरहेको हुन्छ । अमेरिकाको ग्लोबल थ्रेट रिडक्सन इनिसेटिभ (जीटीआरआई)ले नेपालका काठमाडौँको वीर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र पोखराको मनिपाल अस्पतालमा विशेष भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यी अस्पतालका एकदेखि दुई मिटरसम्म चौडा पर्खाल भएका ती कक्ष विकिरणयुक्त स्रोतका लागि नेपालमा सबैभन्दा सुरक्षित कक्ष हुन् ।

सन् १९९१ मा वीर अस्पतालमा कोबाल्ट ६० ल्याउँदादेखि नै अनुगमनको प्रश्न उठेको भए पनि नीतिगत तहमा त्यसको गाम्भीर्य नबुझ्ने मानिसकै कारण त्यसो हुन नसकेको सेवानिवृत्त रेडिएसन अङ्कोलोजिस्ट डा तारा मानन्धर बताउँछिन् । उनी त्यस्तो समयकी हुन्, जसले हातैले रेडियम सुई चलाइन् । भन्छिन्, “यसलाई जसले पनि ल्याउने–लैजाने गर्नु खतरा हो । कम्तीमा यहाँ कसले ल्याइरहेको छ र किन ल्याइरहेको छ भन्ने सरकारलाई राम्रोसँग थाहा हुनु आवश्यक छ ।”

वरदान पनि, अभिशाप पनि

चिकित्सा क्षेत्रमा रेडियोधर्मी विकिरणको प्रयोगले नसोचिएको सफलता दिएको छ । रोग कहाँ छ भनेर थाहा पाउनेदेखि बिनाशल्यक्रिया निदान तथा उपचार गर्नेसम्मका काम सम्भव हुन थालेको छ । विकिरणको प्रयोग त्यतिमै सकिँदैन । लामखुट्टे मार्नेदेखि पास्ता बनाउनसम्म र खाद्यवस्तुको भण्डारण गर्नदेखि कलकारखानामा उत्पादनमा ‘डिफेक्ट’ आएकालाई छुट्याउनेसम्मको काममा विकिरणको प्रयोग हुन्छ ।
तर, वरदान र अभिशापका बीच झीनो अन्तर मात्र छ । चिकित्सकहरूका अनुसार विकिरणको मात्रा मिलाउन नसक्दा अन्धोपनदेखि नपुंसक हुनेसम्मका सम्भावना हुन्छ । जन्मने बच्चा कुपोषणग्रस्त र अपांगसम्म हुन सक्छ । त्यसैले गर्भमा बच्चा हुँदा पहिलो तीन महिनासम्म रेडियोधर्मी विकिरणको सम्पर्कमा आउन दिनु हुँदैन । रेडियोधर्मी विकिरणको गलत प्रयोगको प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि त्यो वंशाणुगत हुने सम्भावनासमेत उत्तिकै हुन्छ ।

देशमा बर्सेनि कति रकमका यस्ता उपकरण तथा विकिरण स्रोत भित्रिन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि त्यो अर्बको हाराहारीमा रहेको नेपाल रेडियोलोजिस्ट एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष डा मुकुन्द पन्थी बताउँछन् । बढी संवेदनशील यस्ता उपकरण छिट्टै बिग्रने खालका हुन्छन् र तिनको मर्मत पनि सहज हुँदैन । यस्तोमा आवश्यकभन्दा बढी विकिरण ‘एक्सपोज’ हुन्छ । तर, देशका थुप्रै निजी अस्पतालमा अझै दक्ष जनशक्ति छैनन् । डा पन्थीको भनाइ छ, “यसमा थोरै पनि हेलचेक्र्याइँ सह्य हुँदैन, त्यसैले विकिरण स्वास्थ्यकर्मीलाई निश्चित रकम अलग्गै दिइएको हुन्छ ।”

एक्स–रे मेसिनका लागि २ सय २५ वर्गफिट क्षेत्रफलको बेरियम धातुको तहयुक्त नौ इन्चको भित्ता र पाँच मिलिमिटरको लिडयुक्त ढोकासहितको कोठा हुनुपर्छ । यसको प्रभाव अन्यथा भएमा रेडियो थेरापीमा तत्काल छाला रातो हुने, घाउ हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् भने एक्स–रेको हकमा अर्को पुस्तामा असर देखिन सक्छ । नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद हुमागार्इं भन्छन्, “धेरै निजी क्लिनिक र अस्पतालमा यो मापदण्ड पुर्‍याइएको छैन, जसबाट मानव स्वास्थ्यमा खतराको सम्भावना देखिन्छ ।”

नेपालका विभिन्न अस्पतालमा विकिरण सुरक्षाको अवस्थाबारे भएको अध्ययनले बिरामी, कुरुवा र अकुपेसन रेडिएसन वर्कर (विकिरण स्वास्थ्यकर्मी)को सुरक्षाबारे थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ । जस्तो : नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकिरण स्वास्थ्यकर्मीको अनुगमन गरिएको छैन भने यस्ता उपकरणको सञ्चालन सबैतिर दक्ष जनशक्तिबाट भइरहेको छैन । दुई वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भौतिकशास्त्र विभाग, स्पेनको कार्लोस रिजनल हस्पिटल युनिभर्सिटीले संयुक्त रूपमा नेपालका ३३ वटा निजी र सरकारी अस्पतालमा गरेको अध्ययनका अनुसार धेरैजसो अस्पतालमा रेडियो विकिरणको मात्रा अनुगमन नै गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकिरण स्वास्थ्यकर्मीले वार्षिक २० मिलिसिभर्ट (रेडियसनको मात्रा)भन्दा धेरै विकिरण लिनु हुँदैन । र, सर्वसाधारणको हकमा भने एक मिलिसिभर्टको हद तोकिएको छ । अध्ययनले रेडियोथेरापीमा बाहेक अन्यत्र गुणस्तरको सुनिश्चितता नरहेको देखाएको थियो ।

रेडियोधर्मी स्रोत यस्तो हो, जसलाई सक्रिय समय सकिएपछि नष्ट गर्ने प्रक्रिया कठिन र महँगो छ । त्यसैले प्रक्रियामा जान नसक्ने नेपालजस्तो देशले त्यो स्रोत जहाँबाट ल्याएको हो, त्यहीँ लैजानुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, थापाथलीस्थित प्रसूति गृह परिसरमा जमिनको दुई सय फिटमुनि नष्ट गर्नका लागि ‘रेडियम निडल’ गाडिएको छ, जसको हाफ लाइफ नै १ हजार ६ सय वर्ष हुन्छ । यसको अर्थ १० क्युरीको रेडियम छ भने १ हजार ६ सय वर्षपछि त्यो पाँच क्युरीको हुन्छ । र, अर्को १ हजार ६ सय वर्षपछि २.५ क्युरीको । मतलब, पाठेघर, फोक्सो, हड्डी, ब्रेन ट्युमर, मिर्गौला आदिमा हुने क्यान्सर निदानमा प्रयोग हुने कोबाल्ट ६० को उपचारका लागि योग्य समय सकिएपछि पनि यसको प्रभाव सयौँ वर्षसम्म रहिरहन्छ । डा पन्थी भन्छन्, “प्रयोग र व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन भने कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अनुमान यसैबाट लगाउन सकिन्छ ।”

स्रोतको सुरक्षा

अमेरिकाको ट्विन टावर घटनाजस्ता परिवेशसँग जोडेर हेरिँदा पनि पछिल्लो समय रेडियोधर्मी सामग्रीको सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको छ । यदि ट्विन टावरको सट्टा रेडियोधर्मी सामग्री भएको कुनै स्थानमा हमला भएको भए जनजीवन र अर्थतन्त्र कैयौँ गुणाले डामाडोल हुन सक्थ्यो । “हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरू मूल्यांकन गर्दै रणनीति बनाउनु आवश्यक छ, जसका लागि सरकारी लगानी र संवेदनशीलता नै मुख्य कुरा हो,” बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल फिजिसिस्ट प्रद्युम्नप्रसाद चौरसिया भन्छन्, “आईएईएको सदस्य भइसक्दा पनि हाम्रै कमजोरीले त्यसको फाइदा लिन सकिएको छैन ।”

अप्रिल २०१० मा दिल्लीको पश्चिमी भेग मायापुरीमा कोबाल्ट ६० को स्रोतसहितको एउटा भाँडो कवाडीमा भेटिँदा एक व्यक्तिको ज्यान गयो । प्रयोग भएर छाडिएको कोबाल्ट ६० समात्दा उक्त ३५ वर्षीय व्यक्तिले ज्यान गुमाए भने अन्य ६ जना घाइते भए । उक्त रेडियोधर्मी स्रोत दिल्ली युनिभर्सिटीको रसायनशास्त्र विभागमा २५ वर्षयता प्रयोगविहीन अवस्थामा थियो । “त्यत्रो नियम–कानुन भएको देशमा त त्यस्तो भयो,” डा अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा त अवस्था झन् भयावह हुन सक्छ । जस्तो : यदि वीर अस्पतालमा केही भइहालेमा न्युरोड, असन, रत्नपार्कलगायत वरिपरिका स्थानमा असर पर्छ । त्यस्ता स्थानलाई एक वर्षसम्म अनुगमनमा राखी प्रयोगविहीन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

सन् १९८७ मा ब्राजिलको गोइनियास्थित एक क्लिनिकमा सफाइ गर्ने व्यक्तिले उत्सुकतावश रेडियो थेरापी मेसिन खोलेर सिजियम १३७ को स्रोत बिक्री गर्दा २ सय ५० व्यक्ति प्रभावित भए भने चारले ज्यानै गुमाए । नेपालमा युरेनियमको स्रोत भेटिएको भनिएको मकवानपुरको तीनभंगालेजस्ता ठाउँमा पनि विकिरणको प्रभाव जाँचिनुपर्ने हो । तत्कालीन सोभियत संघको चेर्नोविल (हाल युक्रेन)मा आणविक भट्टीमा खराबी आउँदा त्यहाँबाट निस्किएका विकिरणीय तत्त्वहरू पश्चिमी सोभियत संघ र युरोपसम्म फैलिएको थियो । त्यस बेला नेपालमा दुग्ध विकास संस्थानले वितरण गर्ने दूधसमेत विकिरणयुक्त रहेको प्रचार भएको थियो । सन् २०११ मा जापानमा फुकुसिमा विपत्ति आउँदा नेपालमा समेत पानी र हावाबाट बच्न चेतावनी दिइएको थियो । दुष्प्रभाव भयानक र आकलन गर्न नसकिने भएकाले नै रेडियो विकिरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो जोडिएको हो ।

कानुन नहुँदा खतरा बढी

रेडियोधर्मी विकिरणको प्रयोग तथा ओसारपसारसम्बन्धी नेपालमा हालसम्म कुनै कानुन छैन । फलत: सामान्य व्यापारीले नै यसको खरिद तथा पारवहन गरिरहेका छन् । निकै संवेदनशील हुने भएकाले यस्ता वस्तुको प्रयोगदेखि पारवहनसम्मका जानकारी सरकारलाई हुनुपर्छ । ल्याउँदा छिर्ने नाका, आउने मार्ग, मितिजस्ता हरेक जानकारी राखिनुपर्छ भने भूउपग्रहमार्फत नियमित ‘जीपीएस ट्रयाकिङ’ हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो विशेष अनुगमन छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चासो बढेसँगै अहिले कुनै मुलुकबाट रेडियोधर्मी स्रोत ल्याइँदै छ भने हवाई मार्ग प्रयोग हुने हरेक देशलाई जानकारी दिई अनुमति लिनुपर्छ । त्यसैले पछिल्लो समय खरिदकर्ताले रेडियोधर्मी पदार्थको खरिदको कारण सप्रमाण पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । क्यान्सरको रेडियोथेरापीमा प्रयोग हुने कोबाल्ट ६० क्यानडाबाट ल्याइन्छ भने इरिडियम १९२ बेल्जियमबाट । नेपालमा गामा क्यामेरा र ब्राकिथेरापीउपकरण ल्याएको मल्टिपल इन्टरप्राइजेजका इन्जिनियर रवीन्द्र बराल भन्छन्, “हामीले रेडियोधर्मी पदार्थभन्दा पनि ती प्रयोग हुने उपकरण ल्याउँछौँ तर उपकरण जाँचका लागि थोरै मात्रामा त्यस्ता स्रोत ल्याउनुपर्दा पनि निकै समस्या छ ।” जस्तो : हालै वीर अस्पतलामा ब्राकिथेरापीका लागि नेदरल्यान्ड्सबाट ल्याइएको इरिडियन १९२ को भाँडा फिर्ता पठाउन कठिनाइ भइरहेको छ र त्यो भाँडो अस्पतालमै थन्किएको छ ।

अहिले छिमेकी देशहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताले गर्दा सरकार कानुन निर्माणमा अग्रसर भएको छ । तर, कानुन नै नभए पनि विश्वभर प्रचलनमा रहेका सुरक्षा निर्देशिकालाई आधार मानेर रेडियोधर्मी स्रोतको ओसारपसार र प्रयोग भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा गरिबदास ठाकुर बताउँछन् । भन्छन्, “अहिलेसम्म ठूलो समस्या नआए पनि क्यान्सर थेरापीमा प्रयोग हुने विकिरण स्रोतमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चासोले गर्दा छिटो कानुन बनाउनेतर्फ गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।” कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि त्यो अझै पारित हुने दिशातर्फ छैन । कानुन नहुँदा विकिरणको मात्राको रेकर्ड नहुनेदेखि केही घटना भइहाले कारबाहीको भागिदार कसरी बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

जीटीआरआईले छिट्टै ब्राकिथेरापीमा प्रयोग हुने इरिडियम १९२ जस्ता दोस्रो श्रेणीका स्रोतलाई समेत सुरक्षा दिन लागेको छ । यसको पारवहनका लागि समेत विशेष साधन दिइँदै छ । वीर अस्पतालका मेडिकल फिजिसिस्ट डा कञ्चन अधिकारी भन्छन्, “कानुन नबनेसम्म चिकित्सा क्षेत्रलाई केही खुकुलो भए पनि कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा यसको प्रयोग गाह्रो छ ।” हाम्रो विमानस्थलमा समेत रेडियोधर्मी डिटेक्टर नहुँदा यहाँबाट गलत व्यक्तिका हातमा यस्ता सामग्री पुग्न सक्ने आशंकाले रेडियोधर्मी स्रोत उत्पादक कम्पनीहरूले नेपाललाई बिक्री गर्नै समस्या ठान्न सक्छन् । त्यस्तो भएमा भोलिका दिनमा सामान नआएर क्यान्सरको उपचार नै रोकिन सक्छ । “एक्स–रे, सीटी स्क्यानजस्ता विकिरण उत्पादन गर्ने उपकरणका हकमा ल्याउने कम्पनीले पनि नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स लिने कानुन हुनुपर्छ, जसले जडान गरिसकेपछि त्यस क्षेत्रको विकिरण सर्वेक्षण गर्नैपर्छ,” डा अधिकारी भन्छन्, “कानुन अभावमा नेपालमा यो प्रक्रिया नै छैन ।”

कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त ? विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव श्रीलाल पौडेलका अनुसार कानुन आयोगले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर आईएईएमा पठाएको र उताबाट टिप्पणी र सुझाव पनि आइसकेको छ । पौडेल भन्छन्, “कति कुरा हामीलाई काम लाग्ने, कति नलाग्ने हेर्दै छौँ । हाम्रा लागि यो नितान्त नौलो विषय भएकाले पनि समय लागिरहेको हो ।”

के के छन् नेपालमा ?
कोबाल्ट ६० : ३ वटा
लिनियर एक्स्लिरेटर : ३ वटा
ब्राकिथेरापी: ४ वटा
गामा क्यामेरा: ३ वटा
सीटी स्क्यान: ४२ वटा
म्यामोग्राफी: १४ वटा
एक्स रे मेसिन: झण्डै १ हजार वटा

दक्ष जनशक्तिको अवस्था
रेडियोलोजिस्ट: १५०
रेडिएसन अंकोलोजिस्ट: १५
एन एम फिजिसियन: २
रेडियोग्राफर: ३६५
मेडिकल फिजिसिस्ट: ९

******

छायाँमा विकिरण संवेदनशीलता

डा कञ्चन अधिकारी

सन् २०१० मा नयाँदिल्लीको मायापुरी घटना हाम्रा लागि पनि ठूलो पाठ हो । आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र नभए पनि नेपालमा समेत केही मात्रामा चिकित्सा र अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षालाई कम आँक्नु हुँदैन भन्ने यसको सन्देश हो । एक जनाको ज्यान लिएको मायापुरी घटनास्थल क्षेत्रलाई रेडियोधर्मिताको प्रभावबाट मुक्त गर्न निकै समय र पैसा लगानी गर्नुपर्‍यो ।

भारतजस्तो बलियो कानुन भएको देशमा त त्यस्तो घटना सहजै भयो भने हामीकहाँ त अहिलेसम्म न कानुन छ, न नियमनकारी निकाय । रेडियोधर्मी स्रोतबाट आउने विकिरणको प्रयोगले मानव जीवनमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्, चिकित्सादेखि कृषिसम्म, उद्योगदेखि अध्ययनसम्म । तर, थोरै मात्र तलमाथि पर्दा यो ठूलै अभिशाप बन्न सक्छ । ल्याइएको देशतर्फै फर्काउने क्रममा नेपालमै गत वैशाखमा इरिडियन १९२ हराएर भेटिनु सौभाग्यकै कुरा थियो । नत्र, त्यसले गर्न सक्ने बितन्डा एकातर्फ धनजन क्षतिको विषय बन्थ्यो भने अर्कोतर्फ त्यस्ता रेडियोधर्मी स्रोत ल्याउने मामिलामा नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर भएर प्रतिबन्ध नै लाग्ने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यसबाहेक त्यस्तो स्रोत कुनै आतंकवादीको हातमा परेको खण्डमा ‘डर्टी बम’ बन्न सक्ने खतरा सबैभन्दा बढी छ ।

उपचार पद्धतिमा रेडियोधर्मी विकिरण प्रयोग हुन थालेको नेपालमा झन्डै नौ दशकको इतिहास छ । रेडियोलोजी सेवा नेपालमा सन् १९२३ देखि नै प्रयोगमा छ । सन् १९७६ यता प्रसूति गृहमा ब्राकिथेरापीमा प्रयोगका लागि ‘रेडियम निडल’ भित्रिए । सन् १९८८ यता वीर अस्पतालमा सीटी स्क्यान र न्युक्लियर मेडिसिनको प्रयोग गर्न थालियो । १९९१ यता वीर अस्पतालले नै टेली कोबाल्ट ६० मेसिनसहितको रेडियोथेरापी युनिट नै सुरु गर्‍यो । अहिले झन्डै सात प्रकारका प्रमुख रेडियोधर्मी स्वास्थ्य उपकरण नेपालका विभिन्न अस्पतालमा छन् । तर, यो क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव अझै छ । जसले गर्दा एकातर्फ यो सेवामा अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र जनशक्ति मुस्किलले उपलब्ध छन् । उनीहरूसमेत उपचार/अनुसन्धानका क्रममा आउने विकिरणको मात्रा हदभन्दा बढी लिन विवश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अधिकतम मात्राको हद काटेपछि (प्रतिवर्ष २० मिलिसिभर्ट) विकिरण स्वास्थ्यकर्मीले कि आराम गर्नुपर्छ कि अर्को विकिरणमुक्त क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ । तर, हामीले गरेको एक अध्ययनले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी विकिरणकर्मीको व्यक्तिगत विकिरण मात्रा हद मापन गरिएको छैन । रेडियोथेरापीमा बाहेक अधिकांशमा यससम्बन्धी काम हुने उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चितता जाँच वा अनुगमन गरिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकिरणको प्रयोग हुने यस्ता उपकरणको गुणस्तरमा असर नपरोस् भनेर समय समयमा वा जडान गर्ने बेलामा मेडिकल फिजिसिस्टहरू आएर त्यसको गुणस्तरमा आएको ह्रासको अनुगमन गर्छन् । तर, नेपालको तराई भेगमा त साइकलमा एक्स–रे मेसिनको ट्युब ल्याउने गरिएको समेत सुनिन्छ । एक्स–रेको ट्युब त्यस्तो वस्तु हो, जुन कम्पनीमा बनाउँदा नै विकिरण चुहिनेजस्ता गुणस्तरसम्बन्धी समस्याले गर्दा ३० देखि ४० प्रतिशत प्रयोग गर्न अयोग्य हुन्छन् । एक सेकेन्डभन्दा कम विकिरण दिने उपकरणले केही गरी थोरै मात्र पनि बढी विकिरण दिइरहेको भए समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन थाल्छ ।

एक्स–रे कतिपटक लिने भन्ने पनि हद तोकिएको हुन्छ । तर, दृश्य राम्रो आएन/बिग्रियो भनेर यहाँ थुप्रैपटक एक्स–रे लिइएका उदाहरण छन् । विकसित मुलुकमा भने यसअघि बिरामीले यति मात्रा पायो भनेर समेत लेखिन्छ, जसले गर्दा एक्स–रे लिनेले १० पटक सोच्नुपर्छ । डाक्टरले दिने अनुमतिको कारणसमेत पुष्टि हुनुपर्छ । हामीकहाँ भने टाउको दुख्यो भनेर सीटी स्क्यान गर्नुपर्‍यो भन्दै सीधै बिरामी पुग्छन् र विकिरण स्वास्थ्यकर्मीले समेत बुझ्दै नबुझी गरिदिन्छन् । एक्स–रे कक्षमा समेत भीडभाड हुन्छ । जुन सिद्धान्तत: हुनै हुँदैन । अस्पतालहरूमा एक्स–रेजस्ता मेसिनहरू राख्दा न्यूनतम मापदण्ड ख्यालै नगरीकन कतै कुनामा वा पातलो पर्खाल भएका, ठूला झ्याल भएका कोठामा राखिएका पाइन्छन् । खासमा यी सबै कानुन नहुँदाका परिणाम हुन् । त्यसैले तत्काल कानुन निर्माण र कडा अनुगमन गरेर रेडियोधर्मी स्रोतबाट भइरहेको जोखिम नियन्त्रणमा अब ढिलाइ नहोस् ।

(डा अधिकारी वीर अस्पतालका मेडिकल फिजिसिस्ट तथा विकिरण सुरक्षा अधिकृत हुन् ।)

First Appeared in Nepal Magazine.