ओलीको चीन परीक्षा

संजीव गिरी र प्रदीप बस्याल

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक चीन गइरहँदा केपी ओलीसामु अवसर र चुनौति एकसाथ हुनेछन् । अघिल्लोपटक उनले व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी १० वुंद्दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मारेका थिए । योपटक उनीसँग अर्को हस्ताक्षरले छलाङ मार्ने सुविधा छैन । उनले सक्दो स्पष्ट भाषामा कामकै कुरा गर्नुपर्छ । त्यसो त चीनलाई पनि ओलीको सामना गर्नु पहिलेजस्तो सहज हुनेछैन ।

चीनले काम अगाडी नबढ्नुमा अहिलेसम्म बलियो सरकार सहितको नेपालको स्थिरतालाई कारण देखाउँन्थ्यो । अहिले सरकार प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिकै सबैभन्दा बलियो छ र ऊ अघिल्लाजस्तो संक्रमण व्यवस्थापनमा धेरै अल्झिनुपर्ने छैन । चीनले नेपालमा काम गर्न चाहेकै हो भने अब उसले पनि काम नै गर्नुपर्छ । दुवैपक्षसँग कुरा मात्र गर्ने वा पछाडि फर्कने सुविधा नभएको यो इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ठ संयोग हो ।

भारतीय नाकाबन्दी थेगेको पहिलो कार्यकालबाट ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ पहिचानले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा आकर्षक नतिजा दियो । जब ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे, उनी छिमेक मामिलामा हठात् नम्र देखिन थाले । सत्ताको बलियो पकड हुँदाहुँदै पनि ओलीले क्रमभंग गर्न चाहेनन् र पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे ।

खासमा ओली अघिल्लो पटक जसरी यो पटक एकविरुद्ध अर्कोको छिमेक कार्डभन्दा माथि उठेर खेल्न खोजिरहेका छन्, अर्थात् दुवैलाई नचिढ्याइकनै । उनको प्राथमिकता पनि तत्कालका लागि भारतमा रहेको परनिर्भरता चीनतर्फ बाँढ्ने मात्र छ । र, उनले बाँडेको रेल सपनासँग गएर त्यसको उत्तर जोडिन्छ ।

सिरिया रोइरहेछ

६ फागुन यता पुन: एकपटक सिरियाले विश्वको ध्यान खिचेको छ । राजधानी दमास्कस छेवैको पूर्वी गुट शहरमा रसिया समर्थित सिरियाली सैन्यबलले गरेको हमलामा १० दिन बिचमा ६ सय बढि मानिसहरु मारिए । ४ लाख जनसङ्ख्या भएको उक्त क्षेत्र उसै पनि विद्रोही आधार क्षेत्र भन्दै शुरुदेखि नै आन्तरिक नाकाबन्दीमा थियो । भोकमरीका कारण बालबालिकाहरु कुपोषणको समस्या झेलिराखेका थिए । त्यहाँ टर्की, रसिया र इरानबिच त्यस क्षेत्रमा हवाई उडान नगर्ने सहमति समेत थियो । तर राजधानीलाई पर्नसक्ने संकटको मूल्यमा सरकारपक्ष जोखिम मोल्न चाहेन । त्यहाँ रसायनिक हतियारको समेत प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ जसलाई भने सरकारी र रसिया पक्षले अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

यसै पनि सिरिया भद्रगोल छ । युद्धरत पक्षहरु ७ बर्षपछि थुप्रैतिरबाट झन् बढि विभाजित छन् र सबैतिर विदेशी हस्तक्षेप छ । ती विदेशी शक्तिहरु कसलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने हो भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । न त उनीहरु आफू एउटा कुनै मिलनविन्दु खोज्ने प्रयासमा छन् । अमेरिकाको निशाना कमसेकम देखिनेगरी यसअघिसम्म आइएस भनिने ईस्लामिक स्टेट्ससँग थियो जुन पछिल्लो समय सिधै राष्ट्रपति बसर अल असादप्रति लक्षित छ । साउदी अरब, रसिया इरानका आफ्नै भूमिका, स्वार्थहरु झन्झन् जेलिइराखेका छन् । ३ लाखदेखि ५ लाखबीचमा भिन्नभिन्न दावीबीच मृत्युकै स्पष्ट आँकडा नै राख्न छाडिएको छ ।

इपिसेन्टर जेरुसेलम

जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायल मात्रको राजधानीको रुपमा स्विकार्ने अमेरिकी निर्णयको घोषणा गरे, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन हुन क्षणभर लागेन । पश्चिमादेखि थुप्रै अरब राष्ट्रहरुले तत्काल ठूलै संकट सम्मुख रहेजसरी आपतकालिन बैठक बसे । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उसैगरी वैठक डाक्यो । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु भने आफ्नो कार्यकालको एउटा ठूलै सफलताजसरी खुसी देखिए । उनले ट्रम्पलाई सावर्जनिक रुपमै धन्यवाद दिंदै भने, ‘यहुदी जनता र यहुदी राज्य सधैंभर तपाईंप्रति कृतज्ञ हुनेछन् ।’ सायद राजनेताका रुपमा त्यसरी खुसी हुने उनी मात्रै थिए ।

विश्व मुद्दामा प्राय: अमेरिकासँगै उभिने राष्ट्रहरुदेखि पोप फ्रान्सिस समेतले त्यसको स्वागत गर्न सकेनन् । त्यसको अर्थ उनीहरु स्पष्ट विरोध पनि गरिराखेका छैनन् । धेरैको भनाई एउटै छ, ‘जेरुसेलमको स्टाटस को (यथास्थिति)को सम्मान गरौं ।’ इजरायललाई राज्यको रुपमै नस्विकार्ने अधिकांश अरब विश्व त प्रतिवादमै उत्रिने भइहाल्यो । गत बुधबार टर्कीको एउटा प्रमुख शहर इस्तानबुलमा जम्मा भएका ५७ मुस्लिम देशका नेताहरुले एकै स्वरमा ट्रम्पको कदमलाई ‘विवेकशून्य र निरर्थक’को संज्ञा दिए । उनीहरुले ट्रम्पको कदमलाई ‘प्यालेस्टानी जनतामाथिको हमला’ नै भन्न समेत छाडेनन् । विरोधी खेमाको नेतृत्व गरिराखेका टर्कीका राष्ट्रपति रेशेप एर्दवानले यसअघि नै मुस्लिम विश्वको दृष्टिकोण कडा शब्दमा दिइसकेका छन् । उनको भनाई थियो, ‘जेरुसेलम मुस्लिमहरुको लागि रेड लाइन हो ।’ उसो त उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) सदस्य टर्की आफैमा अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार हो र इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रकृयालाई सघाउन भन्दै इजरायलसँग दुर्लभ कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुस्लिम राष्ट्र समेत ।

क्राइमियामा ‘कन्फ्युज्ड’, क्याटलोनियामा ‘क्लियर’

परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पेनको एक स्वायत्त प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्र क्याटलोनिया स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्‍यो । १५ असोजमा क्याटलोनियामा त्यहाँको संसद्को निर्णयबमोजिम भएको जनमतसंग्रहमा ९२ प्रतिशत क्याटलान मतदाताले स्वतन्त्रताको पक्षमा मत दिएका थिए । तर, स्पेन सरकारले जनमतसंग्रहको तीन हप्ताअगाडि नै त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । ‘आन्तरिक मामिलाहरू देशको संवैधानिक संरचनाभित्रै रहेर सुल्झाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छ,’ नेपालले स्वतन्त्रताप्रति असहमति जनाउँदै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता जटिल वैदेशिक मामिलामा नेपाल कमै मुछिने गर्छ । तर, बोल्नैपर्ने अवस्था आउँदा समेत उसलाई विश्व राजनीतिका थुप्रै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने चुनौती पनि हुन्छ । स्पेनको सन्दर्भमा यसरी आफ्नो अडान स्पष्टसँग राखिरहँदा धेरैले यसलाई ०७० चैतमा रुसमा भएको युक्रेन अधीनस्थ क्राइमियाको विलयसँग जोडेर हेरेका छन् । त्यतिखेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मतदानमा तटस्थ मत दिएको थियो । जसको एउटा मुख्य कारण भारत र चीनसमेत क्राइमिया मामिलामा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्नु थियो । रुसले समेत आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नेपाल कम्तीमा विरोधमा नउभियोस् भनेर ‘लबिङ’ गरेको थियो । त्यसैले पनि होला, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यसँग चिढिनुको जोखिम मोल्न चाहेन ।

चीन २.०

प्रदीप बस्याल र संजीव गिरी

१ कात्तिकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को १९ औँ कंग्रेसमा पाठ गरेको साढे तीन घन्टा लामो म्याराथुन भाषणका हरेक शब्द निकै अर्थपूर्ण रूपबाट तौलिएका थिए । थुप्रै महिना अघिदेखि १०१ वटा अध्ययन टोलीले ३४ मध्येका २९ प्रान्त, स्वायत्त क्षेत्र, नगरपालिकाका १,४३३ बहुआयामिक क्षेत्रका संस्थाहरू भ्रमण गरेर त्यसको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसमाथि आएका सुझाव र प्रतिक्रिया समेटेर पाँच सयभन्दा बढी पटकको पुनर्लेखनपछि तयार पारिएको उक्त रिपोर्टमा धेरै कुरा स्पष्ट थिए भने केही सांकेतिक । प्राय: संकेतबाटै धेरै बोल्ने चिनियाँ शैलीबीच पनि एउटा स्पष्ट दाबी के थियो भने चीन अबको विश्वको नेतृत्वकर्ता हो । मन्तव्यभरि सीले सबभन्दा बढी दोहोर्‍याए मध्येको एक शब्दावली ‘नयाँ युगमा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’भित्र त्यसको स्पष्ट चित्र थियो । 

सीका पदचाप 

‘लो प्रोफाइल’मा रहेर अगाडि बढ्ने भन्ने पुरानो रक्षात्मक चरित्र बोकेर अगाडि बढिराखेको चीनमा पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति सी सत्तामा आएसँगै बदलावका संकेतहरू देखापर्न सुरु गरेका थिए । उनले ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) यति विशिष्ट प्रकृतिको थियो कि चीन रक्षात्मक भएकै खण्डमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव थिएन, छैन । खुलापनसँगै आर्थिक रूपमा मारेको फड्कोले चीनसँग अहिले विश्वकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चय छ, जसलाई दिगो रूपमा चलायमान गराउन नै बीआरआई अवधारणा जन्मिएको थियो ।

नेपालप्रेमी राष्ट्रपति

नेपाल आइरहने र यहाँका हिमालमा घुम्न रुचाउने मुन जे इन

‘शान्ति खोज्न नेपाल’ रोज्ने दक्षिण कोरियाली राजनीतिज्ञ मुन जे इन त्यहाँको १२औँ राष्ट्रपतिमा भारी मतले विजयी भएका छन् । २६ वैशाखमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनले पाएको सफलतालाई यसअघि भन्दा फरक त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आपसमा बधाई साटासाट गर्ने अवसरका रूपमा लिए । नेपालमै उनीसँग भेटेका थुप्रैले उनीबारेका स्मृति सम्झन थाले । इनको नेपाल साइनो गज्जबको तर उनीजस्तै शान्त स्वभावको थियो, हल्लाखल्लाबिनाको । 

गत वर्ष उनी सुटुक्क नेपाल भ्रमणमा आए र भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि नुवाकोट र लाङटाङ उपत्यका पुगे । नुवाकोटको बेलकोटमा रहेको आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयको पुन:निर्माणमा सघाए । स्थानीयसँग मिलेर आफैँ निर्माण सामग्री ओसारपसार गरे । विज्ञान सामग्रीहरू विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरे । लाङटाङ जाँदा बिग्रेको बाटोका ढुंगा मिलाउन आफैँ कस्सिए । 

पेसाले कानुन व्यवसायी इनको राजनीतिक ‘करिअर’ भने धेरै पुरानो होइन । सन् २०१२ यता औपचारिक राजनीतिमा रहेका उनले दक्षिण कोरियाका नवौँ राष्ट्रपति रो मु–हुन प्रशासनका विभिन्न ओहोदामा रहेर सन् २००३ यता ६ वर्ष काम गरेका थिए । हुनको प्रमुख चुनावी रणनीतिकारदेखि चिफ अफ स्टाफसम्मको भूमिकामा रहे । सन् २००४ मा चुनावी आचारसंहिता उल्लंघन र भ्रष्टाचारको आरोपमा हुनमाथि दक्षिण कोरियाली संसद्मा महाभियोग दर्ता हुँदा इन नेपालमै थिए । र, त्यो खबर पाउनासाथ भ्रमण छोट्याएर कोरिया फर्किए । त्यतिबेला उनी राष्ट्रपतिको सिभिल सेक्रेटरीबाट राजीनामा दिएर नेपाल आएका थिए । 

‘वान बेल्ट वान रोड’मा सहकार्य

संजीव गिरी/बेइजिङ, प्रदीप बस्याल/छेन्दु 

जेठ ३० मा चीनको कुन्मिङमा आयोजित चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर रहेको बताए । उनको मन्तव्य नेपाली नेतृत्वले अघिपछि गर्ने औपचारिकता मात्र नभई आत्मविश्वासले भरिएको सजिलै बुझिन्थ्यो । उनलाई आत्मविश्वास भर्ने काम गरेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएको १० बुँदे समझदारीले । उनले त्यस अवसरलाई चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अवधारणाप्रति नेपालको साथ र समर्थनलाई पुन: स्मरणमात्र गराएनन्, उनकै शब्दमा नेपालजत्तिकै चीन पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

देशमा नयांँ संविधान जारी भएसँंगै उब्जिएको राजनीतिक विकासक्रमबीच भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चाहेर वा नचाहेरै नेपालले ‘चिनियांँ कार्ड’ खेल्नुपर्‍यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्जिट, पारवहन, पूर्वाधार र ऊर्जा अन्वेषणमा सघाउने पक्ष समेटिएको १० बुँदे सम्झौतामा चीनसँंग हस्ताक्षर गरे । नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट ऐतिहासिक भनेर दाबी गरिएको उक्त सम्झौताको तरंग अहिले भारतसम्म छ । प्रश्न उब्जिन्छ, ‘के नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी नभएको भए नेपाल–चीन यसरी नजिकिन्थे त ?’ सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ली ताओले एउटा चिनियाँं भनाइको सहारा लिएर कूटनीतिक जवाफ दिइन्, ‘हरेक काममा सफलता पाउन सही अवसर, राम्रो माहोल र सही व्यक्ति चाहिन्छ । अहिले यी तिनै पक्ष हाम्रालागि अनुकूल छन् ।’

अर्थात् चीन पहिल्यै तयार थियो । नाकाबन्दीले त्यसलाई ‘प्राकृतिक’ बनाइदियो । चिनियाँंहरू जति धेरै र छिटछिटो काम गर्छन्, उत्तिकै कम बोल्छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा उदाइरहेको बताउने चीन ‘आफ्नो राजनीतिक दर्शन निर्यात नगर्ने’ र ‘अहस्तक्षेपकारी’ विदेश नीतिको अभ्याससँंग निकै संवेदनशील छ । चीन आफ्नो मौलिक पक्षलाई बोकेरै विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र खरिद शक्तिमा पहिलो भइसक्दा पनि चीनलाई धनी हुनपुगेको छैन । चिनियांँ आहान ‘धनी हुन चाहन्छौ भने पहिले बाटो बनाऊ’ ले भनेजस्तै सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएसँंगै सी जिनपिङले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) घोषणा गरेका थिए । चिनियाँं विदेशनीति अहिले यसकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । र नेपालसंँगको बढ्दो सहकार्य पनि त्यसैबाट निर्देशित छ ।

'नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ उचाईमा लैजाने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो'— प्राध्यापक ली ताओ

प्राध्यापक ली ताओ, ५०, चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इञ्चिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज (आइएसएएस)की कार्यकारी निर्देशक हुन् । आइएसएएस चीन सरकार अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने चीनको प्रमुख र एकमात्र प्राज्ञिक संस्था हो । चीनको दक्षिण एसियाली नीति निर्माणमा यसको प्रभाव प्रमुख मानिन्छ । तिब्बती संस्कृतिकी ज्ञाता तथा दक्षिण एसिया, भारत, अमेरिका मामिलाकी विज्ञ लीले चीनको राज्य सञ्चालनको प्रमुख निकाय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिलाई दर्जनौं त्यस्ता परामर्श प्रतिवेदन बुझाइसकेकी छन् । गतसाता छेन्दुस्थित आफ्नै कार्यालयमा लीले नेपालका लागि प्रदीप बस्यालसँग नेपाल–चीन मामिलाका पछिल्ला आयामबारे झण्डै डेढ घन्टा खुलेर कुराकानी गरिन् ।
   
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के यो सामान्य रुपमा भइरहने द्विपक्षिय अभ्यास हो या धेरैले भनेजस्तो ‘ऐतिहासिक’ ? 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको महत्वपूर्ण अर्थ छ । वहाँ निकै व्यावहारिक व्यक्ति हुनुहन्छ । चीनमा सबैतिर वहाँले निकै आत्मिय स्वागत, सत्कार पाउनुभयो । चीनियाँ सञ्चारमाध्यमले भ्रमणलाई महत्व र गहिराईका साथ प्राथमिकता दिए । चीन र नेपालबिच विभिन्न तहमा भएका सम्झौताको गहिरो छाप चीनियाँ जनतामा परेको छ जसले हामी दुवै देशको भविष्यका लागि योगदान गर्नेछ । त्यसैले केही हदसम्म यो भ्रमण ऐतिहासिक नै हो ।

नेपालमा चीनको स्वार्थलाई भूराजनीतिक, आर्थिक र तिब्बती मामिलाका सेरोफेरोमा धेरैले भिन्नभिन्नै ढंगबाट बुझ्दै आएका छन् । यसमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
चीन—नेपाल सम्बन्धको मुख्य आधार त हामी छिमेकी हुनु हो । इतिहासदेखि नै मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वसाथ चलेको हाम्रो सम्बन्ध नङमासुको जस्तो छ । युवा अवस्थामा मैले थुप्रै बर्ष तिब्बतमा काम गरेकी छु । त्यहाँका स्थानियहरुले प्राचिन समयमा तिब्बती व्यापारीहरुले उत्तर पश्चिमको सिंनज्याङबाट जनावरमा नुन बोकेर नेपालसम्म लैजाने र उताबाट नेपाली सामान किनेर ल्याउने गरेका किस्सा सुनाउँथे । कतिले त नेपालमा जहान छोराछोरी पनि हुनेगरेको भन्दै ठट्टा गर्थे । हाम्रो सम्बन्ध पुस्तौंपुस्तामा त्यसरी हुर्कंदै आएको हो । मैले नेपाल र चीनबिचको यही पुरानो सम्बन्धबारे थुप्रै लेखेकी छु । हालै नेसनल जियोग्राफिक म्यागेजिनले मलाई पुनः एकपटक त्यसबारे लेख्न आग्रह गरेको छ । उतिबेला मैले तिब्बतभित्र मात्र रहेर लेखेकी थिएं, योपटक ती प्राचिन कथासँग जोडिने नेपाललाई नजिकबाट जोड्दै मानवशास्त्रीय तरिकाबाट लेख्दैछु । तिब्बती मामिलाका बारेमा भन्नुपर्दा नेपालका हरेक सरकारले एक चीन नीतीलाई बलियो ढंकबाट समर्थन गरेका छन् । त्यसैले त्यो ठूलो समस्या होइन ।

Rohingya in Kathmandu

Mausuda Khatun with her son.

After crossing over into Bangladesh on a boat from Burma, 28-year-old Amir Hussain and his family came to Kathmandu via India in 2012.

Hussain and his family are among thousands of Rohingya who fled Burma after anti-Muslim attacks in parts of the western Rakhine state. The plight of Rohingya ‘boat people’ is making headlines in Thailand, Malaysia and Indonesia.

When the group first reached Kathmandu, they didn’t know anybody. They first stopped at Jame Masjid, one of the city’s oldest mosques, from where they were advised to go the office of the UN High Commission for Refugees (UNHCR). Although the UNHCR agreed to provide shelter to women and children the refugee families decided to stay at a cheap hotel in Bag Bazar because they didn’t want to leave their children. Today, Hussain and his family share a four-room flat in Kapan with two other Rohingya families. Each occupies a single room, and uses the empty room for namaz prayers.

Rafik Alam and his family were separated during their escape. Only after he was issued a refugee certificate from the UNHCR did Alam learn of his wife and children’s whereabouts. However it took Alam more than a year to reunite with his family in Bangladesh.

तुहिएको भुटानी शरणार्थी आन्दोलन

चेतन अधिकारी र प्रदीप बस्याल/दमक

मोरङको शनिश्चरेस्थित शरणार्थी शिविरमा हालै तेस्रो देश उड्न लागेका आफन्त र छिमेकीबीच बिदाइको रुवाबासी चलिरहेको थियो। तर, ती भुटानी शरणार्थीका आँखामा देखिएको आँसुलाई एउटै अर्थ लगाउन सकिँदैनथ्यो। त्यहाँ भेटिने तन्नेरी पुस्ता त्यस रुवाइलाई हर्षको आँसु बताउँछ भने अघिल्लो पुस्ता भावनाको आँसु। शिविरमा रहेका दुई पुस्ताका शरणार्थीमध्ये पछिल्लो पुस्ता यस्तो छ, जससँग आफ्नो देश भुटानको धमिलो स्मृति पनि छैन। कति त नेपालमै जन्मिएका हुन्।

साथीसँगीसँग विछोडिनुको पीडाबीच रोइरहे पनि निमा डोल्मा तामाङ, १६, शिविर छोड्दा खासै दुःखी थिइनन्। अमेरिकाको पेन्सलभेनियास्थित इरी सिटीलाई आफ्नो नयाँ वासस्थान बनाउन लागेकी उनले भनिन्, "कमसे कम अमेरिकामा मैले चाहेजसरी पढ्न पाउनेछु, आफ्नै कमाइले खान पाउनेछु।"

तामाङजस्ता थुप्रै युवा र अधवैँसे पुस्ता त्यहाँ नपुग्दै 'अमेरिकी सपना' सजाउन थालिसकेका छन्। किनभने, दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाललाई आफ्नो वासस्थान बनाएका उनीहरूले शरणार्थी परिवेशमा कहिल्यै सपना देख्न जानेनन्। सपना हुन्थ्यो त हरेक दुई सातामा पाँच किलो चामल, केही लिटर तोरीको तेल, थोरै दाल, चिनी र नुनका लागि कुर्नु। र, त्यसकै भरमा अर्को रासन नआउँदासम्म अड्कलेर छाक टार्नु। त्यसमाथि उखरमाउलो गर्मीमा विद्युत् नहुने बाँसले बारेको टहराको बसाइ। बर्षामा चुहिने र घरभित्रैसम्म छिर्ने भेल। हुर्किरहेको एउटा पुस्ताका लागि शिविरको कष्टकर बसाइले स्वदेश फिर्तीभन्दा आधारभूत आवश्यकता अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तिनमा भुटान फर्कन पाइएला भन्ने आश नै मरसिकेको थियो।

"देशबाट लखेटिनुको पीडा कति हुन्छ, त्यो लखेटिनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। यसलाई कुनै माध्यमबाट दिइने सुविधाले परपिूर्ति गर्न सक्दैन," अझै स्वदेश फिर्तीको आशा र माग लिएर बसिरहेका शरणार्थी अगुवा डा भम्पा राई भन्छन्, "यहाँ अझै थुप्रै आफ्नो देशको माटो टेक्ने महान् सपना बोकेर बसिरहेका छन्।" राई त्यस्ता शरणार्थी हुन्, जो ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी) जसरी लखेटिएका होइनन्। बरू भुटान सरकारको त्यो हर्कतबाट विरक्तिएर शरणमा नेपाल पसेका भुटानीलाई सघाउन स्वैच्छिक रूपमा शरणार्थी बनेर नेपाल आएका हुन्।

स्वदेश र्फकने भुटानी शरणार्थी आन्दोलन यी दुई पुस्ताबीचको अन्तरद्वन्द्वले अहिले तुहिएजस्तो छ। भुटान फर्कने दृढ मागसहित बसेका थुप्रै पुराना पुस्ताका शरणार्थीसमेत आफ्ना छोराछोरीबाट आएको दबाबकै कारण तेस्रो देश जाने इच्छापत्र भर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म झन्डै ९१ हजार भुटानीहरू अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत र अमेरिकामा पुनःस्थापित भइसकेका छन्।

दक्षिण-पश्चिमी रेशम मार्ग ब्यूँताउने कोसिस

भारतको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा प्रभाव राख्ने नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक अब्जर्भर रसिर्च फाउन्डेसनमा विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले ९ असारमा दक्षिण-पश्चिमी सिल्क रुट (रेशम मार्ग)को अवधारणालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा ब्यूँताउने भनेर छलफल गरे। छलफलमा भारतीय पक्षबाट पहिलेका त्यस्ता छलफलमा हुनेभन्दा केही फरक कुरा निस्किए।

अझै पनि कतिपय भारतीय चीनसँग सिल्क रुटको अवधारणाले जोड्ने तहको सहकार्य गर्न हिचकिचाउँछन्। दुईपटक युद्ध लडिसकेका भारत र चीनले यसमा सुरक्षालाई मुख्य विषय बनाउँदै आएका छन्। बैठकमा सहभागी सिंगापुरको न्यानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्राध्यापक प्रद्युम्नविक्रम राणा सुनाउँछन्, "अबको केही वर्षमा कुल ग्रार्हथ्य उत्पादनमा अमेरिकालाई नै चीनले जित्ने छनक दिइसकेको अवस्थामा कतिपयले चीनको प्रभावलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने ठान्न थालेका छन्।"

सिल्क रुटको पुनःउदयको अवधारणा अहिले चीन, आसियान र दक्षिण एसियाबीच व्यापार अन्तरक्रिया बढाउने उद्देश्यबाट निर्देशित छ। हुन त सिल्क रुट भन्नासाथ धेरैले उत्तरी सिल्क रुटलाई चिन्छन्, जुन चीनको स्याङमा सुरु भएर कास्कार प्रान्त हुँदै युरोप पुग्थ्यो। त्यही मार्गको उदयको समयमै दक्षिणतर्फ अर्को रेशम मार्गको विकास भइरहेको थियो। चीनको युनानबाट भारत, म्यानमार र तिब्बततिर चिया जान्थ्यो। त्यस समय दार्जीलिङमा समेत चिया उब्जनी हुँदैनथ्यो। नेपालका व्यापारीहरू भारतबाट एकथरी सामान बोकेर तिब्बत जाने र उताबाट सामान किनेर ल्याउने गर्थे। धेरै नेवार व्यापारीको तिब्बतमै घर थियो। यसरी दक्षिण-पश्चिम सिल्क रुट विकास भएको थियो।

त्यसैले यसलाई प्राचीन चिया मार्गको विस्तारति स्वरूप पनि मानिएको छ। यो मार्गमा पहिले औपचारकि/अनौपचारकि व्यापारका लागि भेँडा, घोडा र ऊँट बढी प्रयोग गरिन्थ्यो। "इतिहासदेखि रहेको मार्गको अनुभवलाई जोडेर गोलीय आर्थिक करिडोरको परविर्तित स्वरूप दिन खोजिएको हो," रुटको अवधारणा तहमा अध्ययन गरेका राणा भन्छन्, "अहिले चीन र भारतमा भएको तीव्र सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र सडक विस्तारले यसको आवश्यकता झन् बढी महसुस गराएको छ।"