‘वान बेल्ट वान रोड’मा सहकार्य

संजीव गिरी/बेइजिङ, प्रदीप बस्याल/छेन्दु 

जेठ ३० मा चीनको कुन्मिङमा आयोजित चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर रहेको बताए । उनको मन्तव्य नेपाली नेतृत्वले अघिपछि गर्ने औपचारिकता मात्र नभई आत्मविश्वासले भरिएको सजिलै बुझिन्थ्यो । उनलाई आत्मविश्वास भर्ने काम गरेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएको १० बुँदे समझदारीले । उनले त्यस अवसरलाई चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अवधारणाप्रति नेपालको साथ र समर्थनलाई पुन: स्मरणमात्र गराएनन्, उनकै शब्दमा नेपालजत्तिकै चीन पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

देशमा नयांँ संविधान जारी भएसँंगै उब्जिएको राजनीतिक विकासक्रमबीच भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चाहेर वा नचाहेरै नेपालले ‘चिनियांँ कार्ड’ खेल्नुपर्‍यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्जिट, पारवहन, पूर्वाधार र ऊर्जा अन्वेषणमा सघाउने पक्ष समेटिएको १० बुँदे सम्झौतामा चीनसँंग हस्ताक्षर गरे । नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट ऐतिहासिक भनेर दाबी गरिएको उक्त सम्झौताको तरंग अहिले भारतसम्म छ । प्रश्न उब्जिन्छ, ‘के नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी नभएको भए नेपाल–चीन यसरी नजिकिन्थे त ?’ सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ली ताओले एउटा चिनियाँं भनाइको सहारा लिएर कूटनीतिक जवाफ दिइन्, ‘हरेक काममा सफलता पाउन सही अवसर, राम्रो माहोल र सही व्यक्ति चाहिन्छ । अहिले यी तिनै पक्ष हाम्रालागि अनुकूल छन् ।’

अर्थात् चीन पहिल्यै तयार थियो । नाकाबन्दीले त्यसलाई ‘प्राकृतिक’ बनाइदियो । चिनियाँंहरू जति धेरै र छिटछिटो काम गर्छन्, उत्तिकै कम बोल्छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा उदाइरहेको बताउने चीन ‘आफ्नो राजनीतिक दर्शन निर्यात नगर्ने’ र ‘अहस्तक्षेपकारी’ विदेश नीतिको अभ्याससँंग निकै संवेदनशील छ । चीन आफ्नो मौलिक पक्षलाई बोकेरै विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र खरिद शक्तिमा पहिलो भइसक्दा पनि चीनलाई धनी हुनपुगेको छैन । चिनियांँ आहान ‘धनी हुन चाहन्छौ भने पहिले बाटो बनाऊ’ ले भनेजस्तै सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएसँंगै सी जिनपिङले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) घोषणा गरेका थिए । चिनियाँं विदेशनीति अहिले यसकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । र नेपालसंँगको बढ्दो सहकार्य पनि त्यसैबाट निर्देशित छ ।

दक्षिण-पश्चिमी रेशम मार्ग ब्यूँताउने कोसिस

भारतको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा प्रभाव राख्ने नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक अब्जर्भर रसिर्च फाउन्डेसनमा विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले ९ असारमा दक्षिण-पश्चिमी सिल्क रुट (रेशम मार्ग)को अवधारणालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा ब्यूँताउने भनेर छलफल गरे। छलफलमा भारतीय पक्षबाट पहिलेका त्यस्ता छलफलमा हुनेभन्दा केही फरक कुरा निस्किए।

अझै पनि कतिपय भारतीय चीनसँग सिल्क रुटको अवधारणाले जोड्ने तहको सहकार्य गर्न हिचकिचाउँछन्। दुईपटक युद्ध लडिसकेका भारत र चीनले यसमा सुरक्षालाई मुख्य विषय बनाउँदै आएका छन्। बैठकमा सहभागी सिंगापुरको न्यानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्राध्यापक प्रद्युम्नविक्रम राणा सुनाउँछन्, "अबको केही वर्षमा कुल ग्रार्हथ्य उत्पादनमा अमेरिकालाई नै चीनले जित्ने छनक दिइसकेको अवस्थामा कतिपयले चीनको प्रभावलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने ठान्न थालेका छन्।"

सिल्क रुटको पुनःउदयको अवधारणा अहिले चीन, आसियान र दक्षिण एसियाबीच व्यापार अन्तरक्रिया बढाउने उद्देश्यबाट निर्देशित छ। हुन त सिल्क रुट भन्नासाथ धेरैले उत्तरी सिल्क रुटलाई चिन्छन्, जुन चीनको स्याङमा सुरु भएर कास्कार प्रान्त हुँदै युरोप पुग्थ्यो। त्यही मार्गको उदयको समयमै दक्षिणतर्फ अर्को रेशम मार्गको विकास भइरहेको थियो। चीनको युनानबाट भारत, म्यानमार र तिब्बततिर चिया जान्थ्यो। त्यस समय दार्जीलिङमा समेत चिया उब्जनी हुँदैनथ्यो। नेपालका व्यापारीहरू भारतबाट एकथरी सामान बोकेर तिब्बत जाने र उताबाट सामान किनेर ल्याउने गर्थे। धेरै नेवार व्यापारीको तिब्बतमै घर थियो। यसरी दक्षिण-पश्चिम सिल्क रुट विकास भएको थियो।

त्यसैले यसलाई प्राचीन चिया मार्गको विस्तारति स्वरूप पनि मानिएको छ। यो मार्गमा पहिले औपचारकि/अनौपचारकि व्यापारका लागि भेँडा, घोडा र ऊँट बढी प्रयोग गरिन्थ्यो। "इतिहासदेखि रहेको मार्गको अनुभवलाई जोडेर गोलीय आर्थिक करिडोरको परविर्तित स्वरूप दिन खोजिएको हो," रुटको अवधारणा तहमा अध्ययन गरेका राणा भन्छन्, "अहिले चीन र भारतमा भएको तीव्र सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र सडक विस्तारले यसको आवश्यकता झन् बढी महसुस गराएको छ।"