ओलीको चीन परीक्षा

संजीव गिरी र प्रदीप बस्याल

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक चीन गइरहँदा केपी ओलीसामु अवसर र चुनौति एकसाथ हुनेछन् । अघिल्लोपटक उनले व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी १० वुंद्दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मारेका थिए । योपटक उनीसँग अर्को हस्ताक्षरले छलाङ मार्ने सुविधा छैन । उनले सक्दो स्पष्ट भाषामा कामकै कुरा गर्नुपर्छ । त्यसो त चीनलाई पनि ओलीको सामना गर्नु पहिलेजस्तो सहज हुनेछैन ।

चीनले काम अगाडी नबढ्नुमा अहिलेसम्म बलियो सरकार सहितको नेपालको स्थिरतालाई कारण देखाउँन्थ्यो । अहिले सरकार प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिकै सबैभन्दा बलियो छ र ऊ अघिल्लाजस्तो संक्रमण व्यवस्थापनमा धेरै अल्झिनुपर्ने छैन । चीनले नेपालमा काम गर्न चाहेकै हो भने अब उसले पनि काम नै गर्नुपर्छ । दुवैपक्षसँग कुरा मात्र गर्ने वा पछाडि फर्कने सुविधा नभएको यो इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ठ संयोग हो ।

भारतीय नाकाबन्दी थेगेको पहिलो कार्यकालबाट ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ पहिचानले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा आकर्षक नतिजा दियो । जब ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे, उनी छिमेक मामिलामा हठात् नम्र देखिन थाले । सत्ताको बलियो पकड हुँदाहुँदै पनि ओलीले क्रमभंग गर्न चाहेनन् र पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे ।

खासमा ओली अघिल्लो पटक जसरी यो पटक एकविरुद्ध अर्कोको छिमेक कार्डभन्दा माथि उठेर खेल्न खोजिरहेका छन्, अर्थात् दुवैलाई नचिढ्याइकनै । उनको प्राथमिकता पनि तत्कालका लागि भारतमा रहेको परनिर्भरता चीनतर्फ बाँढ्ने मात्र छ । र, उनले बाँडेको रेल सपनासँग गएर त्यसको उत्तर जोडिन्छ ।

चीन २.०

प्रदीप बस्याल र संजीव गिरी

१ कात्तिकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को १९ औँ कंग्रेसमा पाठ गरेको साढे तीन घन्टा लामो म्याराथुन भाषणका हरेक शब्द निकै अर्थपूर्ण रूपबाट तौलिएका थिए । थुप्रै महिना अघिदेखि १०१ वटा अध्ययन टोलीले ३४ मध्येका २९ प्रान्त, स्वायत्त क्षेत्र, नगरपालिकाका १,४३३ बहुआयामिक क्षेत्रका संस्थाहरू भ्रमण गरेर त्यसको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसमाथि आएका सुझाव र प्रतिक्रिया समेटेर पाँच सयभन्दा बढी पटकको पुनर्लेखनपछि तयार पारिएको उक्त रिपोर्टमा धेरै कुरा स्पष्ट थिए भने केही सांकेतिक । प्राय: संकेतबाटै धेरै बोल्ने चिनियाँ शैलीबीच पनि एउटा स्पष्ट दाबी के थियो भने चीन अबको विश्वको नेतृत्वकर्ता हो । मन्तव्यभरि सीले सबभन्दा बढी दोहोर्‍याए मध्येको एक शब्दावली ‘नयाँ युगमा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’भित्र त्यसको स्पष्ट चित्र थियो । 

सीका पदचाप 

‘लो प्रोफाइल’मा रहेर अगाडि बढ्ने भन्ने पुरानो रक्षात्मक चरित्र बोकेर अगाडि बढिराखेको चीनमा पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति सी सत्तामा आएसँगै बदलावका संकेतहरू देखापर्न सुरु गरेका थिए । उनले ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) यति विशिष्ट प्रकृतिको थियो कि चीन रक्षात्मक भएकै खण्डमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव थिएन, छैन । खुलापनसँगै आर्थिक रूपमा मारेको फड्कोले चीनसँग अहिले विश्वकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चय छ, जसलाई दिगो रूपमा चलायमान गराउन नै बीआरआई अवधारणा जन्मिएको थियो ।

सम्झाइरहने बेचुवान

गत जेठको अन्तिम साता चीनको बेचुवानले पनि सिचुवान महाभूकम्पको आठौँ वार्षिकी मनाइरहेको थियो । सन् २००८ मा आएको आठ म्याग्निच्युडको भूकम्प सबैभन्दा नमीठोसँग भोगेको गाउँ हो, बेचुवान । त्यहाँका झन्डै २० हजारमध्ये ८ हजार ६ सयले ज्यान गुमाए, दुई तिहाइभन्दा बढी घर ध्वस्त भए ।

आठ वर्षपछि पनि बेचुवान उस्तै छ । चराहरूसमेत खुलेर गुनगुनाउन सकिरहेका थिएनन् । लाग्छ, केहीअघि मात्र त्यहाँ भूकम्प गएको हो । भूकम्पपछि चीन सरकारले त्यहाँको बस्ती अन्यत्र सार्‍यो र गाउँलाई भूकम्प स्मारकका रूपमा छाड्यो ।

लगातार स्मारकको चक्कर लगाइरहँदा देखिन्छ, भत्किएका हुन् वा भग्नावशेषमा परिणत भएका; हरेक भवनका कहालीलाग्दा कथा छन् । हामीले प्राय: सुन्दर देख्ने प्रकृति कतिसम्म क्रुर हुन सक्छ भन्ने बेचुवानले देखेको छ । सायद बेचुवानले स्मारकमार्फत त्यही सम्झाउन चाहन्छ ।

‘वान बेल्ट वान रोड’मा सहकार्य

संजीव गिरी/बेइजिङ, प्रदीप बस्याल/छेन्दु 

जेठ ३० मा चीनको कुन्मिङमा आयोजित चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर रहेको बताए । उनको मन्तव्य नेपाली नेतृत्वले अघिपछि गर्ने औपचारिकता मात्र नभई आत्मविश्वासले भरिएको सजिलै बुझिन्थ्यो । उनलाई आत्मविश्वास भर्ने काम गरेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएको १० बुँदे समझदारीले । उनले त्यस अवसरलाई चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अवधारणाप्रति नेपालको साथ र समर्थनलाई पुन: स्मरणमात्र गराएनन्, उनकै शब्दमा नेपालजत्तिकै चीन पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

देशमा नयांँ संविधान जारी भएसँंगै उब्जिएको राजनीतिक विकासक्रमबीच भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण चाहेर वा नचाहेरै नेपालले ‘चिनियांँ कार्ड’ खेल्नुपर्‍यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्जिट, पारवहन, पूर्वाधार र ऊर्जा अन्वेषणमा सघाउने पक्ष समेटिएको १० बुँदे सम्झौतामा चीनसँंग हस्ताक्षर गरे । नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट ऐतिहासिक भनेर दाबी गरिएको उक्त सम्झौताको तरंग अहिले भारतसम्म छ । प्रश्न उब्जिन्छ, ‘के नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी नभएको भए नेपाल–चीन यसरी नजिकिन्थे त ?’ सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ली ताओले एउटा चिनियाँं भनाइको सहारा लिएर कूटनीतिक जवाफ दिइन्, ‘हरेक काममा सफलता पाउन सही अवसर, राम्रो माहोल र सही व्यक्ति चाहिन्छ । अहिले यी तिनै पक्ष हाम्रालागि अनुकूल छन् ।’

अर्थात् चीन पहिल्यै तयार थियो । नाकाबन्दीले त्यसलाई ‘प्राकृतिक’ बनाइदियो । चिनियाँंहरू जति धेरै र छिटछिटो काम गर्छन्, उत्तिकै कम बोल्छन् । शान्तिपूर्ण रूपमा उदाइरहेको बताउने चीन ‘आफ्नो राजनीतिक दर्शन निर्यात नगर्ने’ र ‘अहस्तक्षेपकारी’ विदेश नीतिको अभ्याससँंग निकै संवेदनशील छ । चीन आफ्नो मौलिक पक्षलाई बोकेरै विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र खरिद शक्तिमा पहिलो भइसक्दा पनि चीनलाई धनी हुनपुगेको छैन । चिनियांँ आहान ‘धनी हुन चाहन्छौ भने पहिले बाटो बनाऊ’ ले भनेजस्तै सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएसँंगै सी जिनपिङले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) घोषणा गरेका थिए । चिनियाँं विदेशनीति अहिले यसकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । र नेपालसंँगको बढ्दो सहकार्य पनि त्यसैबाट निर्देशित छ ।

'नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ उचाईमा लैजाने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो'— प्राध्यापक ली ताओ

प्राध्यापक ली ताओ, ५०, चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इञ्चिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज (आइएसएएस)की कार्यकारी निर्देशक हुन् । आइएसएएस चीन सरकार अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने चीनको प्रमुख र एकमात्र प्राज्ञिक संस्था हो । चीनको दक्षिण एसियाली नीति निर्माणमा यसको प्रभाव प्रमुख मानिन्छ । तिब्बती संस्कृतिकी ज्ञाता तथा दक्षिण एसिया, भारत, अमेरिका मामिलाकी विज्ञ लीले चीनको राज्य सञ्चालनको प्रमुख निकाय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिलाई दर्जनौं त्यस्ता परामर्श प्रतिवेदन बुझाइसकेकी छन् । गतसाता छेन्दुस्थित आफ्नै कार्यालयमा लीले नेपालका लागि प्रदीप बस्यालसँग नेपाल–चीन मामिलाका पछिल्ला आयामबारे झण्डै डेढ घन्टा खुलेर कुराकानी गरिन् ।
   
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के यो सामान्य रुपमा भइरहने द्विपक्षिय अभ्यास हो या धेरैले भनेजस्तो ‘ऐतिहासिक’ ? 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको महत्वपूर्ण अर्थ छ । वहाँ निकै व्यावहारिक व्यक्ति हुनुहन्छ । चीनमा सबैतिर वहाँले निकै आत्मिय स्वागत, सत्कार पाउनुभयो । चीनियाँ सञ्चारमाध्यमले भ्रमणलाई महत्व र गहिराईका साथ प्राथमिकता दिए । चीन र नेपालबिच विभिन्न तहमा भएका सम्झौताको गहिरो छाप चीनियाँ जनतामा परेको छ जसले हामी दुवै देशको भविष्यका लागि योगदान गर्नेछ । त्यसैले केही हदसम्म यो भ्रमण ऐतिहासिक नै हो ।

नेपालमा चीनको स्वार्थलाई भूराजनीतिक, आर्थिक र तिब्बती मामिलाका सेरोफेरोमा धेरैले भिन्नभिन्नै ढंगबाट बुझ्दै आएका छन् । यसमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
चीन—नेपाल सम्बन्धको मुख्य आधार त हामी छिमेकी हुनु हो । इतिहासदेखि नै मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वसाथ चलेको हाम्रो सम्बन्ध नङमासुको जस्तो छ । युवा अवस्थामा मैले थुप्रै बर्ष तिब्बतमा काम गरेकी छु । त्यहाँका स्थानियहरुले प्राचिन समयमा तिब्बती व्यापारीहरुले उत्तर पश्चिमको सिंनज्याङबाट जनावरमा नुन बोकेर नेपालसम्म लैजाने र उताबाट नेपाली सामान किनेर ल्याउने गरेका किस्सा सुनाउँथे । कतिले त नेपालमा जहान छोराछोरी पनि हुनेगरेको भन्दै ठट्टा गर्थे । हाम्रो सम्बन्ध पुस्तौंपुस्तामा त्यसरी हुर्कंदै आएको हो । मैले नेपाल र चीनबिचको यही पुरानो सम्बन्धबारे थुप्रै लेखेकी छु । हालै नेसनल जियोग्राफिक म्यागेजिनले मलाई पुनः एकपटक त्यसबारे लेख्न आग्रह गरेको छ । उतिबेला मैले तिब्बतभित्र मात्र रहेर लेखेकी थिएं, योपटक ती प्राचिन कथासँग जोडिने नेपाललाई नजिकबाट जोड्दै मानवशास्त्रीय तरिकाबाट लेख्दैछु । तिब्बती मामिलाका बारेमा भन्नुपर्दा नेपालका हरेक सरकारले एक चीन नीतीलाई बलियो ढंकबाट समर्थन गरेका छन् । त्यसैले त्यो ठूलो समस्या होइन ।