इपिसेन्टर जेरुसेलम

जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायल मात्रको राजधानीको रुपमा स्विकार्ने अमेरिकी निर्णयको घोषणा गरे, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन हुन क्षणभर लागेन । पश्चिमादेखि थुप्रै अरब राष्ट्रहरुले तत्काल ठूलै संकट सम्मुख रहेजसरी आपतकालिन बैठक बसे । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उसैगरी वैठक डाक्यो । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु भने आफ्नो कार्यकालको एउटा ठूलै सफलताजसरी खुसी देखिए । उनले ट्रम्पलाई सावर्जनिक रुपमै धन्यवाद दिंदै भने, ‘यहुदी जनता र यहुदी राज्य सधैंभर तपाईंप्रति कृतज्ञ हुनेछन् ।’ सायद राजनेताका रुपमा त्यसरी खुसी हुने उनी मात्रै थिए ।

विश्व मुद्दामा प्राय: अमेरिकासँगै उभिने राष्ट्रहरुदेखि पोप फ्रान्सिस समेतले त्यसको स्वागत गर्न सकेनन् । त्यसको अर्थ उनीहरु स्पष्ट विरोध पनि गरिराखेका छैनन् । धेरैको भनाई एउटै छ, ‘जेरुसेलमको स्टाटस को (यथास्थिति)को सम्मान गरौं ।’ इजरायललाई राज्यको रुपमै नस्विकार्ने अधिकांश अरब विश्व त प्रतिवादमै उत्रिने भइहाल्यो । गत बुधबार टर्कीको एउटा प्रमुख शहर इस्तानबुलमा जम्मा भएका ५७ मुस्लिम देशका नेताहरुले एकै स्वरमा ट्रम्पको कदमलाई ‘विवेकशून्य र निरर्थक’को संज्ञा दिए । उनीहरुले ट्रम्पको कदमलाई ‘प्यालेस्टानी जनतामाथिको हमला’ नै भन्न समेत छाडेनन् । विरोधी खेमाको नेतृत्व गरिराखेका टर्कीका राष्ट्रपति रेशेप एर्दवानले यसअघि नै मुस्लिम विश्वको दृष्टिकोण कडा शब्दमा दिइसकेका छन् । उनको भनाई थियो, ‘जेरुसेलम मुस्लिमहरुको लागि रेड लाइन हो ।’ उसो त उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) सदस्य टर्की आफैमा अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार हो र इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रकृयालाई सघाउन भन्दै इजरायलसँग दुर्लभ कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुस्लिम राष्ट्र समेत ।

क्राइमियामा ‘कन्फ्युज्ड’, क्याटलोनियामा ‘क्लियर’

परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पेनको एक स्वायत्त प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्र क्याटलोनिया स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्‍यो । १५ असोजमा क्याटलोनियामा त्यहाँको संसद्को निर्णयबमोजिम भएको जनमतसंग्रहमा ९२ प्रतिशत क्याटलान मतदाताले स्वतन्त्रताको पक्षमा मत दिएका थिए । तर, स्पेन सरकारले जनमतसंग्रहको तीन हप्ताअगाडि नै त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । ‘आन्तरिक मामिलाहरू देशको संवैधानिक संरचनाभित्रै रहेर सुल्झाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छ,’ नेपालले स्वतन्त्रताप्रति असहमति जनाउँदै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता जटिल वैदेशिक मामिलामा नेपाल कमै मुछिने गर्छ । तर, बोल्नैपर्ने अवस्था आउँदा समेत उसलाई विश्व राजनीतिका थुप्रै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने चुनौती पनि हुन्छ । स्पेनको सन्दर्भमा यसरी आफ्नो अडान स्पष्टसँग राखिरहँदा धेरैले यसलाई ०७० चैतमा रुसमा भएको युक्रेन अधीनस्थ क्राइमियाको विलयसँग जोडेर हेरेका छन् । त्यतिखेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मतदानमा तटस्थ मत दिएको थियो । जसको एउटा मुख्य कारण भारत र चीनसमेत क्राइमिया मामिलामा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्नु थियो । रुसले समेत आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नेपाल कम्तीमा विरोधमा नउभियोस् भनेर ‘लबिङ’ गरेको थियो । त्यसैले पनि होला, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यसँग चिढिनुको जोखिम मोल्न चाहेन ।

'नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ उचाईमा लैजाने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो'— प्राध्यापक ली ताओ

प्राध्यापक ली ताओ, ५०, चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इञ्चिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज (आइएसएएस)की कार्यकारी निर्देशक हुन् । आइएसएएस चीन सरकार अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने चीनको प्रमुख र एकमात्र प्राज्ञिक संस्था हो । चीनको दक्षिण एसियाली नीति निर्माणमा यसको प्रभाव प्रमुख मानिन्छ । तिब्बती संस्कृतिकी ज्ञाता तथा दक्षिण एसिया, भारत, अमेरिका मामिलाकी विज्ञ लीले चीनको राज्य सञ्चालनको प्रमुख निकाय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिलाई दर्जनौं त्यस्ता परामर्श प्रतिवेदन बुझाइसकेकी छन् । गतसाता छेन्दुस्थित आफ्नै कार्यालयमा लीले नेपालका लागि प्रदीप बस्यालसँग नेपाल–चीन मामिलाका पछिल्ला आयामबारे झण्डै डेढ घन्टा खुलेर कुराकानी गरिन् ।
   
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के यो सामान्य रुपमा भइरहने द्विपक्षिय अभ्यास हो या धेरैले भनेजस्तो ‘ऐतिहासिक’ ? 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको महत्वपूर्ण अर्थ छ । वहाँ निकै व्यावहारिक व्यक्ति हुनुहन्छ । चीनमा सबैतिर वहाँले निकै आत्मिय स्वागत, सत्कार पाउनुभयो । चीनियाँ सञ्चारमाध्यमले भ्रमणलाई महत्व र गहिराईका साथ प्राथमिकता दिए । चीन र नेपालबिच विभिन्न तहमा भएका सम्झौताको गहिरो छाप चीनियाँ जनतामा परेको छ जसले हामी दुवै देशको भविष्यका लागि योगदान गर्नेछ । त्यसैले केही हदसम्म यो भ्रमण ऐतिहासिक नै हो ।

नेपालमा चीनको स्वार्थलाई भूराजनीतिक, आर्थिक र तिब्बती मामिलाका सेरोफेरोमा धेरैले भिन्नभिन्नै ढंगबाट बुझ्दै आएका छन् । यसमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
चीन—नेपाल सम्बन्धको मुख्य आधार त हामी छिमेकी हुनु हो । इतिहासदेखि नै मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वसाथ चलेको हाम्रो सम्बन्ध नङमासुको जस्तो छ । युवा अवस्थामा मैले थुप्रै बर्ष तिब्बतमा काम गरेकी छु । त्यहाँका स्थानियहरुले प्राचिन समयमा तिब्बती व्यापारीहरुले उत्तर पश्चिमको सिंनज्याङबाट जनावरमा नुन बोकेर नेपालसम्म लैजाने र उताबाट नेपाली सामान किनेर ल्याउने गरेका किस्सा सुनाउँथे । कतिले त नेपालमा जहान छोराछोरी पनि हुनेगरेको भन्दै ठट्टा गर्थे । हाम्रो सम्बन्ध पुस्तौंपुस्तामा त्यसरी हुर्कंदै आएको हो । मैले नेपाल र चीनबिचको यही पुरानो सम्बन्धबारे थुप्रै लेखेकी छु । हालै नेसनल जियोग्राफिक म्यागेजिनले मलाई पुनः एकपटक त्यसबारे लेख्न आग्रह गरेको छ । उतिबेला मैले तिब्बतभित्र मात्र रहेर लेखेकी थिएं, योपटक ती प्राचिन कथासँग जोडिने नेपाललाई नजिकबाट जोड्दै मानवशास्त्रीय तरिकाबाट लेख्दैछु । तिब्बती मामिलाका बारेमा भन्नुपर्दा नेपालका हरेक सरकारले एक चीन नीतीलाई बलियो ढंकबाट समर्थन गरेका छन् । त्यसैले त्यो ठूलो समस्या होइन ।

राजदूतसँग तन्नेरी

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीका एक थरी सल्लाहकार कूटनीतिभन्दा बाहिरका छन्। अमेरिकी दूतावास युवा परिषद्का ती सदस्य ३० वर्षमुनिका नेपाली हुन्। नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक घटनाबारे बोडी तिनै सल्लाहकारका कुरा सुन्न रुचाउँछन्।

दूतावासको युवा परिषदका ती सल्लाहकार विभिन्न राजनीतिक आस्थाका विद्यार्थी नेतादेखि उद्यमी, चिकित्सक, खेलाडी, फिल्ममेकर, पत्रकार आदि छन्। दृष्टिविहीन, तेस्रोलिंगी, दलित एवं विपन्न वर्गका युवासमेत संलग्न परिषदमा सबैका आ-आफ्नै व्यक्तिगत कथा छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गरिरहेका कञ्चन खरेल सुनाउँछन्, "राजदूत र उनको टोलीसँगको कुराकानीमा हाम्रा अभाव, नैराश्य र समस्या स्वाभाविक रूपमा झल्किन्छन्।" बर्सेनि झन्डै आठ करोड अमेरिकी डलर नेपालमा सहयोगस्वरूप खन्याउने अमेरिकालाई सायद त्यसले आफ्नो प्राथमिकता र रणनीति तय गर्न सघाउँदो हो।

स्थानीय युवासँग सल्लाह र छलफल गर्ने अमेरिकी  परिपाटीको नेपालमै सफल अभ्यास भएपछि अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा यो मोडलको सिको गरिएको छ। युवाका आवाज सुन्ने र उनीहरूसँगै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेसँगै सन् २०११ मा अमेरिकाले नेपालमा 'राजदूतको युवा सल्लाहकार परिषद' स्थापना गरेको हो। त्यस बेला स्कट एच डेलिसी राजदूत थिए।

नेपालमा सफल अभ्यासपछि तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा 'स्पेसल एडभाइजर अन ग्लोबल युथ इन्गेजमेन्ट' पद सिर्जना गरी यसलाई विश्वव्यापी कार्यक्रम बनाएकी थिइन्। "नेपालबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले विश्वव्यापी हुनु निकै गर्वको विषय हो," राजदूत बोडी भन्छन्, "नेपाली विविधता प्रतिनिधित्व गर्ने गरी परिषदमा युवा सहभागिता जुटाउने प्रयास छ, जसको उद्देश्य दूतावासलाई नेपाली युवाका वास्तविक मुद्दासँग जोड्ने र त्यसमा अन्तरक्रिया गराउने हुन्छ।"