गैंडा संरक्षणको साझा सवाल

By Pradeep 

अमृत साइन्स क्याम्पसमा विएस्सी (वातावरण) दोस्रो बर्षका विद्यार्थी कुमार पौडेल धेरैपटक आफ्नो कलेजको प्रोजेक्ट सक्न भन्दै परीक्षाको अन्तिम समयमा हतारहतार काम गर्थे । तर अहिले उनलाई एउटा विषयले निकै पिरोलिराखेको छ । परीक्षामा दिइने केही अंकसँग मात्र उनले त्यसलाई हेरेका छैनन् । विश्वमै दुर्लभ एकसिंगे गैंडा निकट भविष्यमा लोप हुने संकेत दिनदिनै बढ्दो गतिमा देखिन थालेपछि एउटा अभियानकै रुपमा गैंडा वचाउ आन्दोलनलाई अघि बढाउँदैछन् । कुमार भन्छन्, ‘विगत केहि महिना यता हेर्नुस् गैंडाको चोरी शिकारी तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । सन् २००८ को गैंडा गणना नै हेर्ने हो भने पनि हालसम्म दर्जनौं गैंडा चोरी शिकारीबाट मारिएका छन् ।’  वन्यजन्तु सप्ताह सम्पन्न हुने वित्तिकै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यसै बर्षको वैशाख ८ गते भाले गैंडा मारियो । ट्याक्टरको बेरिङ प्रयोग गरिएको भरुवा वन्दुकले चोरी शिकारीले गैंडा मारेको अर्को खबर पनि प्रकाशमा आयो । ‘यसका लागि युवा पहल झनै आवश्यक छ’, कुमारको भनाई छ, ‘सरकारबाट यसका लागि पहल चाल्नुको साटो गैंडासम्बन्धि विवादास्पद निर्णय गर्ने न्यायाधिसहरुलाई बढुवा गर्दै विधिको शासनकै उपहास गरिँदैछ ।’

उनले त्यसो भनिरहँदा अर्का  गैंडा संरक्षण आन्दोलनका एकजना युवा अधिकारकर्मी गृष्मराज पाण्डेय हातमा प्लेकार्ड बोकेर मौन झाँकीमा सरकारलाई सचेत गराउँदै थिए । ‘एकातर्फ संरक्षणको कुरा फलाक्ने अर्कोतर्फ तिनै अपराधीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने सरकारी रवैया ठिक भएन’, उनी अलि आक्रोशित भावमा भने, ‘त्यसैले हामी यसरी सडकमै उत्रिनुपर्ने आवश्यकता महसुश गरेका हौं ।’
  
नेपाल आफैँमा विश्वमा धेरैं गैंडा पाइने कम मुलुकमध्ये एक हो । नाकको डँडाल्निमा डरलाग्दो तिखो सिंगको रुपमा खाग उम्रने भएकोले राइनोसेरस अर्थात नाकमा खाग भन्ने संज्ञाले प्रचलित नेपालको गैंडा अति दुर्लभ सम्पदा हो जुन यहाँ पनि पाइन्छ । त्यहि विशेष अवयवले गर्दा यस प्राणीको अस्तित्व संकटमा पर्न गएको छ । करोडौ रकम लगानी गरी हजारौं सैनिकले सुरक्षा दिंदा पनि यो गैंडा राष्टिय निकुञ्जमा समेत सुरक्षित हुन सकेको छैन ।राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रकाशन गरेको नेपालमा साइटिस कार्यान्वयन, परिचय र पहिचान पुस्तिकामा उल्लेख गरिए बमोजिम नेपालमा पाइने एक सिंगे गैंडा संसारमा पाइने ५ प्रकारका गैंडामध्ये एक हो । दुर्लभ एवं संकटापन्न वन्यजन्तुको कोटिमा पनि ज्यादै असुरक्षित प्राणीका रुपमा विश्व संरक्षण संघले आफ्नो लाल पुस्तकमा यस प्राणीको विशेष उल्लेख गर्ने गरेको छ । त्यस्तै साइटिस अर्थात व्यापारका कारण संकटापन्न अवस्थामा पुगेका प्राणीहरुको फेहरिस्तमा पनि गैंडा प्रथम पंक्तिमा पर्दछ ।



सन् १९५० को हाराहारीमा लगभग एक हजार गैंडा भएको हाम्रो देशमा अहिले करिब  ४०० जति मात्र गैंडा बाँकी छ । त्यो पनि छ कि छैन संकास्पद नै छ किनकी गैंडा मारिने क्रम अत्याधिक मात्रामा बढेको छ । गत वर्षको भदौ यता सिकारीले १३ वटा गैंडा मारेका छन् । यसरी गैंडा मार्ने क्रम बढेपछि चितवन राष्टिय निकुञ्जले हालसालै चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न भनेर सुरक्षा संयन्त्रमा पनि फेरबदल गरेको छ । सैनिक गस्ती बढाएर चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर लागु गर्न गैरहेको छ । साथै गैंडाको वासस्थानलाई असर पु¥याईरहेको मिचाहा प्रजातिको झार (माईकेनिया मिकारान्था) लाई व्यवस्थापन गर्न फेरी एकपटक अनुसन्धान पनि शुरु भएको छ ।  तर यी रणनिती मात्र पर्याप्त छैनन् ।

नेपालमा गैंडा संरक्षणको लागि बनेको कानुन एकदमै फितलो छ । नेपालले दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार सम्बन्धि अन्तराष्टिय महासन्धि (साइटिस) मा हस्ताक्षर गरेर सन् १९७५ देखिनै कुनै पनि वन्यजन्तुको गैर कानुनी सिकार, विक्रि वितरण, ओसारपसार तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । गैंडा बाघ लगायत संरक्षित जनावरलाई मार्न, लखेट्न, तिनका अंग प्रत्यंगको ओसारपसार, विक्रि वितरण तथा प्रयोग गर्न र राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यहि अनुसार नेपालले पनि राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लागु गरेको छ । तर वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नरोकिनुमा यहि ऐन पनि केहि हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २६ (१) मा लेखिएको छ ( गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी , मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई मार्ने , घाइते बनाउने, खरीद विक्रि गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिनेदिने तथा गैंडाको खाग वा कस्तुरीको विना, हिउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको ओखेटोपहार राख्ने, खरीद गर्ने वा विक्रि वितरण गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार देखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरीवाना वा ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । विश्वमा वन्यजन्तु र तिनका अंगप्रत्यगंको व्यापार प्रत्येक वर्ष २० अर्व अमेरिकन डलर भन्दा बढि हुने गरेको छ । गैंडाको एक किलो खाग अन्तराष्टिय बजारमा २६ हजार अमेरिकन डलर ((नेपाली रु. २० लाख ) भन्दा बढि मुल्यमा विक्रि भएको पाइन्छ । काठमाडौंबाट १ सय थान खाग बेचेको दलालले ३ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कमाएको पाईएको छ । गैंडाको चोरी सिकारी गर्नेहरुले यसरी करोडौं रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ । तर ऐनले त्यस्ता अभियुक्तलाई ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरीवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, अभियुक्तलाई एक रुपैयाँ पनि जरीवाना नतिराइकनै रिहा गर्ने गरिएको प्रमाण पनि छन् । त्यस्ता अभियुक्तले यदि गैंडा चोरी तस्कर गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाउँछ भने १ वा २ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन ।

वि.के दलित
युवा संरक्षणकर्मी
प्रकृति र वन्यजन्तुको लागि समूह (टि.एन.डब्लु)
 

"असार ४ गते नागरिक दैनिकले “गँडा सिकारीको सजाय कटौती” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित ग¥यो । जस अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (चि.रा.नी) अर्थात शुरुको अदालत ले ठूला खाग तस्कर र गैडा चोरी सिकारी भनेर १५ वर्ष सजाय तोकेका अभियुक्तहरुको सजाय भारी मात्रा मा कटौती गरिएको जानकारी पाएँ । यस मुद्धामा र मुद्धासँग सम्वन्धित गतिविधिहरुको गहन अध्ययन गर्न मन लाग्यो । यसै सिलसिलामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज को कार्यालय कसरा गएँ । त्यहाँ वाट सामान्य जानकारी पाएपछि  विस्तृत जानकारीका लागि पुनरावेदन अदालत, हेटौडा गएँ । यस मुद्धा सम्वन्धि त्यहाँवाट सम्पुर्ण कागजातहरु संकलन गरेपछि अध्ययन र विश्लेषण तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरें । अहिले सम्म पनि यस मुद्धालाई पछ्याईनै रहेको छु । यस मुद्धाको गहन अध्ययन पश्चात् मेरो विश्लेषण र यस सम्वन्धि गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 

सर्वप्रथम यो निर्णयको सार्वजनिकीकरणलाई हेर्ने हो भने “दालमे कुछ काला हे” भन्ने बुझिन्छ । किनकी यस मुद्धाको फैसला २०६५ मंसिर २ गते नै भएको थियो । तर यस विषयको सार्वजनिकीकरण चाहीं ठीक ७ महिना पछि २०६६ असार ४ गते पहिलो पटक नागरिक दैनिक मार्फत भयो ।  यस इन्साफ्मा चिक्त नवुझे ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न को लागि बादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई जानकारी गराइए पनि सरकारी वकिल कार्यालय हेटौडाले पुनरावेदन गर्ने जमर्को नगर्नु शंकास्पद छ । किनकी सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय भएको ४ महिना भित्रै पुनरावेदनको लागि लिखित जानकारी अदालतबाट पाएको रेकर्ड यस पंक्तिकार सँग छ । जनताको पसिनाले कमाएको पैसाको करले तलव खाए पछि जिम्मेवारी पुर्वक दायित्व निर्वाह गर्न सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता विनोद कुमार पोखरेलज्यू किन पछि हट्नु भयो ? यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ ।

दोस्रो, तत्कालीन मुख्य न्यायाधिश गिरिश चन्द्रलाल र न्यायाधिश उद्धव प्रसाद वास्कोटाले यस मुद्धामा गरेको निर्णय संरक्षण ऐन विपरित छ । निर्णय गरिएको सक्कल मिसिल अनुसार गैँडा मार्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले भनेर अभियुक्तहरु मध्येका शेर बहादुर घलान, सन्त बहादुर तामाङ, सुमन तामाङ, जित बहादुर तामाङ, जुम्ले कान्छा भन्ने हस्त बहादुर तामाङ लाई १० वर्ष कैद तोकिएको छ । तर गैडा मार्ने कार्यमा सहयोगीको मात्र भुमिका खेलेको भन्दै याक्चे भन्ने पेम्वा लामा लगायत अन्य अभियुक्तहरु इन्द्र बहादुर घलान, आइतराम वोटे, हर्क बहादुर खुलाल, वालदेव चौधरी, रण बहादुर कुमाल, कर्म गुरुङ भन्ने राजेश घले, पूर्ण बहादुर गुरुङ र मान बहादुर स्याङयानलाई जनहि तजविजी कैद ५ वर्ष तोकिएको छ । जवकी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा २७ अनुसार गैडा, बाघ, कस्तुरी मृग र हात्ति सित सम्वन्धित मुद्धामा चाँही कसुर गर्ने व्यक्ति र सहयोगी दुवैलाई बरावर सजाय हुनेछ । तर यस निर्णयमा कसुरदारलाई १० वर्ष र सहयोगीलाई ५ वर्षको सजाय तोकिएको छ । यसरी ऐन विपरीत निर्णय गर्नुको पछाडी सम्मानीत मुख्य न्यायाधिशज्यूहरुको यस मुद्धामा निहित स्वार्थ गाँसिएको छ की भन्ने आसङ्का गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, यो फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पुनरावेदन शाखावाट २०६६ श्रावण ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन पत्रमा पनि यो फैसला त्रुटिपूर्ण नै भएको उल्लेख छ । मौकै देखि फरार रहेका बलदेव चौधरी, आइत राम वोटे,  सन्त बहादुर तामाङ, सुमन तामाङ, जित बहादुर तामाङ, रण बहादुर कुमाल र मान बहादुर स्याङयानको हकमा शुरुको फैसला उपर निजको पुनरावेदन परेको छैन । पुनरावेदन नपरेकै अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.व.२०५ नं लगाई निजको कैद सजाय कम गरिएको छ । वारदात स्थापित भएको अवस्थामा कसुर स्विकार गरि सुरु देखिनै फरार अभियुक्तको हकमा अ.व. २०५ नं लागु हुन सक्दैन । कानूनले गरेको व्यवस्था विपरित सुरुवाटै फरार अभियुक्तहरुको हकमा अ.व.२०५ नं को कानूनी व्यवस्था प्रयोग गरी कम सजाय गरी भएको निर्णय त्रुटि पूर्ण देखिन्छ । साथै यो फैसलामा अभियुक्तलाई जरिवाना नतिराएको, कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै असमानुपातिक सजाय गरेको र यस्तो निर्णय गर्ने स्वविवेकिय अधिकार न्यायाधिशलाई नभएकोले यो फैसलामा कानूनी गल्ती भएको जानकारी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हेटौडाका उपन्यायाधिवक्ता इश्वरी प्रसाद वन्जाडेले पनि दिए । यसरी गैडा सम्वन्धि ४२ वटा छुटा छुटै मुद्धामा संलग्न कुनै पनि अभियुक्तलाई जरिवाना नतिराईनु पनि यो निर्णय शंकास्पद नै देखिन्छ ।

चौथो, यो निर्णय संरक्षणको भावना विपरित छ । यस्ता अपराध एउटा सामान्य परम्परागत अपराध र कसुर होइन । गैडा जस्तो दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि साइटिसले नै गरेको छ । साथै नेपालले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागु गरेको छ । २० वटा भन्दा वढी गैडाको खाग नेपाल बाहिर पठाएको स्विकार गर्ने र गैडा चोरी सिकारीमा ३ वटा भन्दा वढी मुद्धाहरुमा अभियुक्त ठहरिएका व्यक्तिहरुलाई सजाय कम गरिने निर्णय एकदमै दुखद र लज्जास्पद हो । चोरी सिकारी तिव्र रुपमा वढ्दै गैरहेको वेला तस्करहरु जेलवाट छुट्दै जानु भनेको दुर्लभ वन्यजन्तुहरुलाई निमीट्यान्नै पार्ने षडयन्त्रको जालो वुन्नु हो । किनकी विगतका दिनमा राजनितिक एवंम सरकारी संरक्षण पाएर छुटेका तस्करहरु फेरी पनि गैडा मार्ने कार्यमा संलग्न भएका यथेष्ट प्रमाणहरु छन् ।  अझै पनि यहि परिस्थिती पुन दोहोरीन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।  "

विकेजस्ता केही सचेत संरक्षणकर्मीको अघुवाइमा कुमार र गृष्मजस्ता तन्नेरीहरुको बढ्दो गैंडा संरक्षणको चासोलाई सम्मान गरिनुपर्छ, त्यसको लागि गैंडा संरक्षण अभियानमा सरकारी साझेदारी र सशक्त पहल अनिवार्य छ ।  

Click here to join a group of all the youth "rhino-activists" in Nepal. They all are Kathmandu based and students led organization that works for creating awareness among the public and united for a youth alliance working together to create a better and safe habitat for rhinos in Nepal.