ओलीको चीन परीक्षा

संजीव गिरी र प्रदीप बस्याल

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक चीन गइरहँदा केपी ओलीसामु अवसर र चुनौति एकसाथ हुनेछन् । अघिल्लोपटक उनले व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी १० वुंद्दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मारेका थिए । योपटक उनीसँग अर्को हस्ताक्षरले छलाङ मार्ने सुविधा छैन । उनले सक्दो स्पष्ट भाषामा कामकै कुरा गर्नुपर्छ । त्यसो त चीनलाई पनि ओलीको सामना गर्नु पहिलेजस्तो सहज हुनेछैन ।

चीनले काम अगाडी नबढ्नुमा अहिलेसम्म बलियो सरकार सहितको नेपालको स्थिरतालाई कारण देखाउँन्थ्यो । अहिले सरकार प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिकै सबैभन्दा बलियो छ र ऊ अघिल्लाजस्तो संक्रमण व्यवस्थापनमा धेरै अल्झिनुपर्ने छैन । चीनले नेपालमा काम गर्न चाहेकै हो भने अब उसले पनि काम नै गर्नुपर्छ । दुवैपक्षसँग कुरा मात्र गर्ने वा पछाडि फर्कने सुविधा नभएको यो इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ठ संयोग हो ।

भारतीय नाकाबन्दी थेगेको पहिलो कार्यकालबाट ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ पहिचानले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा आकर्षक नतिजा दियो । जब ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे, उनी छिमेक मामिलामा हठात् नम्र देखिन थाले । सत्ताको बलियो पकड हुँदाहुँदै पनि ओलीले क्रमभंग गर्न चाहेनन् र पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे ।

खासमा ओली अघिल्लो पटक जसरी यो पटक एकविरुद्ध अर्कोको छिमेक कार्डभन्दा माथि उठेर खेल्न खोजिरहेका छन्, अर्थात् दुवैलाई नचिढ्याइकनै । उनको प्राथमिकता पनि तत्कालका लागि भारतमा रहेको परनिर्भरता चीनतर्फ बाँढ्ने मात्र छ । र, उनले बाँडेको रेल सपनासँग गएर त्यसको उत्तर जोडिन्छ ।


चुनावी प्रचारदेखि नै ओलीले यति धेरै चिनियाँ रेलको सपना बाँडे कि उनको भारत भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमै रेलले प्राथमिकता पायो । त्यो दिल्लीलाई समेत नेपालमा आउने भनिएको नाकचुच्चे रेलले वेचैन पारेको संकेत हो । अब नेपालमा भारत–चीन प्रतिस्पर्धा रेलमा हुने देखिन्छ । चीनको रेलसम्बन्धी एक विज्ञ टोली नेपालीअहिले नेपालमा छ । प्राविधिक सम्भाव्यताको विभिन्न तीन विकल्पमा यो टोलीले आर्थिक लागतको लेखाजोखा गर्नेछ ।

त्यसो त चिनियाँ विज्ञहरुले रेललाई नै नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) कार्यान्वयको मियोको रुपमा हेर्नुपर्ने शुरुदेखि नै बताउँदै आएका हुन् । उनीहरुका अनुसार चीन–नेपाल रेलमार्ग भनेको नेपालभित्र कुद्ने रेललाई मात्र नबुझेर नेपाललाई मुख्य गन्तव्य ठानेर तिब्बती पठार चिर्ने रेललाई समेत बुझ्नुपर्छ जसमा अहिले काम भइरहेको छ । नेपाली भुभागमा बन्ने रेलमार्गका लागि भने चीनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र चिनियाँ प्रभावका बैँकबाट ऋण सहजिकरण गर्न सघाउनेछ । उसले यस महत्वकांक्षी कामका लागि कतिसम्म बलियो राजनीतिक प्रत्याभूति खोजेको छ भने कम्तिमा उपप्रधानमन्त्री स्तरको दुवैपक्ष संलग्न संयन्त्र होस् भन्ने चाहिरहेको छ ।

झण्डै ३ खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको काठमाडौँ–केरुङ रेल चिनियाँ सञ्जालमा जोडिनुको सामान्य अर्थ नेपाल मध्य एसिया, युरोप र पूर्वी एसियासँग जोडिनेछ भन्ने पनि हो । तर के नेपालबाट बाहिरिने रेलले भित्रंदा जसरी सामान बोकेर जान सक्छ त ? यो सवालसँग नेपालले झेल्नसक्ने ठूलो ऋण भारको संशय जोडिनेछ ।
बीआरआईसँग जोडिएर पूर्वाधार सम्पन्न भइसक्दा पनि श्रीलंकाले अपेक्षित नतिजाको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन, अर्कोतर्फ धेरै लगानी भएको पाकिस्तान ऋणको फन्दामा फस्ने धारमा रहेको विश्लेषण शुरु भइसकेको छ ।

कम्तिमा ८ अन्य बीआरआईमा पर्ने देशहरुमा यस्तै ऋण संकट सम्मुख रहेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।
चीनले यसलाई नजरअन्दाज गरेको चाहीँ छैन । सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्चिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक ली ताओले पंक्तिकारहरुलाई सुनाइन्, ‘नेपालको हकमा, त्यसैले भारतको अनिच्छाका बावजुत हामी अझै रेलकै बिषयमा त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाएरै आफ्ना संशय मेटाउँदै सम्भाव्यता लेखाजोखा गरौँ भन्ने पक्षमै छौं जसले तिनवटै पक्षलाई दिगो भविष्यको आधार खडा गर्न सघाओस् ।’ उनले भनेजस्तै नेपालमा रेल छिराउनुको फराकिलो चिनियाँ स्वार्थ भारतको गैरतटिय क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार बढाउन सकियोस् भन्ने पनि हो ।

त्रिदेशिय सहकार्य भएकै खण्डमा समेत नेपाल कतै ट्रान्जिट अर्थतन्त्रमै मात्र त रुमलिन्न भन्ने सरोकार नेपाली अधिकारीहरुमा यद्यपि छ । प्राध्यापक लीका अनुसार भूमण्डलीकरणको युगमा चाहे त्यो चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने ‘वेस्ट वार्ड पोलिसी’ होस् वा भारतको दक्षिण पूर्वी एसिया लक्षित ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ दुवै आन्तरिक विकासको आवश्यकताबाट जन्मिएका हुन् । उनले स्पष्टसँग भनिन्, ‘यिनका सवल र दुर्वल दुवै पक्ष छन्, जसलाई अनावश्यक राजनीतिक व्याख्या गरिरहनु जरुरी छैन ।’

बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको चिनियाँ लगानीलाई अहिले ‘डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी’ को संज्ञा दिंदै एकथरी अर्थशास्त्रीहरुले नेपाली नेतृत्वलाई सशंकित पारिराखेका छन् । ती धारका देशी–विदेशी अर्थशास्त्रीहरु के पनि सोच्छन् भने चिनियाँ लगानीको लय हेर्दा थुप्रै परियोजनाहरु स्थानिय अर्थतन्त्र प्रबद्र्धन गर्ने भन्दा पनि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसम्म चीनको पहुँच विस्तार गर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक आफूले उत्पादन गरेको सामानको बजार बनाउने वा उसको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा केन्द्रीत छ । त्यसमाथि आफ्ना सहायताका परियोजनामा कामदार समेत चीनले आफ्नै नागरिकहरु ल्याउने गरेको उदहारण छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यिनै परिवेशबिच छिट्टै उत्साहित भएर हाम फालिहाल्न नसकिएको स्विकार्छन् । उनको भनाई थियो, ‘तर काम शुरु नहुनु भनेको त्यसको बलियो आधारका लागि गृहकार्य भइरहेको छ भन्ने पनि हो ।’ ओलीको आसन्न भ्रमणको एउटा उद्देश्य नेपालमा बन्ने रेलका लागि समेत चीनले नै लगानी गरिदेओस् भन्ने हुनेछ जुन मन्त्रीस्तरमा यसअघि उठिसकेका कुरा हुन् ।

बेइजिङस्थित चिनियाँ अधिकारीहरु स्पष्ट नेपाल नीति निर्माणका लागि पछिल्लो एक दशक निकै संघर्ष गरिरहनु परेको बताउँथे । कारण, नेपालमा छिटोछिटो भइरहने राजनीतिक परिवर्तन, आन्तरिक थुप्रै घटकहरु र उत्तिकै बाह्य (कूटनीतिक र गैर सरकारी सँस्थामार्फत्) स्वार्थहरु जेलिनु थिए । चीनको त्यो सकस अब विस्तारै कम हुँदै गएको चाइना इन्स्चिच्युट अफ कन्टेम्प्रोरी इन्टरनेसनल रिलेसन्सका एकजना निर्देशक प्राज्ञ हुु सिसेङले हामीलाई बताए । ‘चीनको नेपाल नीति अब दुई कुराले निर्देशित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिलो, बाम पार्टीहरुको ऐतिहासिक एकतामा चीनको ठूलो चासो छ र दोस्रो, भारतीय संवेदनशीलतालाई समेत बिर्सेर नेपालमा काम हुँदैन ।’ वाम एकताबाट चीन कति धेरै आशावादी छ भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) मा प्रभाव राख्ने प्राज्ञहरुले यसको दिगोपन र चलायमानका लागि ७ दशक लामो सीपीसी सञ्चालनको अनुभव नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाँढ्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् ।

रेल वा जलविद्युतजस्ता अन्य ठूला परियोजना ओलीको ५ बर्षे कार्यकालमै नसकिन सक्ने कुरा चीनले बुझेको छ । यदि उसले आफ्नै लगानीमा काम शुरु गरेमा उसको संलग्नता अब स्वभाविक रुपमा व्यवसायिक मात्र नभएर राजनीतिक स्वार्थमा बढ्नेछ ।

हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन पुग्दा बेइजिङमा चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिएका ओलीका मन्तव्यहरुको संगालो सार्वजनिक गरिएको थियो । आश्चर्यजनक वा कुनै ठूलो कुरा नभईकन पनि जेस्चरका हिसाबले भने त्यो अर्थपूर्ण थियो । अहिलेसम्म कुनै नेपाली राजनेताको त्यस्तो संग्रह पुस्तकका रुपमा ल्याइएको थिएन ।

पंक्तिकारहरुसँगको गफगाफमा नेपाल मामिलालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने एक चिनियाँ विज्ञले उक्त जेस्चरको ‘डिकोड’ गर्दैथिए । त्यो के थियो भने ओली चीनका लागि ऐतिहासिक रुपमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपाली नेताका रुपमा छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपिसी)लाई परामर्श दिने पुरानो पुस्तादेखि उदाइरहेको नयाँ पुस्ताले उनको दृष्टिकोण ठम्याउनमा थोरै पनि चुक्नु हुँदैन । ती विज्ञ अझ खुले, ‘हामीले अनुवाद गरेका उनका भाषणमा ओलीले चीन र भारतलाई कति भाऊ दिन्छन् भने उनको मनोवृत्ति केलाएर बुझ्न सकिन्छ ।’

नेपाल मामिलामा ओलीलाई साथ लिएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यही र यस्तै सेरोफेरोलाई वृहत रुपमा केलाएर परिपक्व धारणा बनाउन सकिन्छ भने गृहकार्यकै एउटा अंश हो उक्त पुस्तक ।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा शुरु भएको नयाँ शिराको सम्बन्ध र अहिलेले उनले हासिल गरेको शक्तिले चिनियाँहरुलाई लोभ्याएको छ । बहुदल आए यताकै बलियो सरकार बनेको छ जसकै कारण चीनले उच्च अपेक्षा राख्नु जायज भएको सिसेङजस्ता अधिकारीहरु मतैक्य धारणा राख्छन् । यद्यपि प्रचण्डलाई उनीहरु अझै शंकाको दृष्टिबाटै हेर्ने गरेको पाइन्छ । यी दुई नेताहरु नवगठित बाम पार्टीको ‘ड्राइभिङ सीट’ हुनुलाई चीनले अवसर सोच्छ कि बढ्दो संशयमै राखेर हेर्छ भन्ने सवालमा विश्वास जित्नु ओलीको अर्को चुनौति छंदैछ । यद्यपि समकालिन विश्वमा विश्वमा रहेका ६ वटा पूर्ण कम्युनिष्ट सरकारहरुमध्ये प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्वाचित सरकार भने नेपालमा मात्र छ । यो चीनका लागि एक बलियो साझेदारका रुपमा नेपालमा अन्यथा पर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबावको लागि समयले सिर्जना गरिदिएको आधारकवच समेत हो ।

चीनले नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि सहयोग गर्ने हैसियत र इच्छाशक्ति दुवै आफूसँग भएको दोहोर्‍याउन थालेको केही बर्ष अघिदेखि नै हो । चिनियाँ नेतृत्वले आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्दा एक आहान दोहोर्‍याइरहन्छ, ‘डु नट टक द टक, बट वाक द वाक’ (कुरैका लागि कुरा नगर, हिंड्न थाल) । यतिखेर उक्त आहान नेपाल र चीन दुवैतर्फ तेर्सिरहेको छ ।

दोक्लाम प्रकरणपछि चीन र भारतले आफ्ना स्वार्थहरुबिच पनि केही साझा समझदारीसाथ अगाडि बढ्ने संकेत आफ्ना कूटनीतिक वार्ताहरुमार्फत् दिइरहेका छन् । हालै चीनको उहान शहरमा भएको मोदी–सी अनौपचारिक वार्तामा उनीहरुले आफ्ना केही ढिपीहरुमा लचक हुन सहमत भएको समाचारहरु आएका थिए । चीन र भारत दुवै समकालिन विश्वका ठूला उत्पादनकर्ता र बजार भएका हिसाबले रेलमै पनि त्रिदेशिक सहकार्य हुँदा धेरै आश्चर्य नहुने विज्ञहरु ठान्छन् । नेपाल र भारतलाई नजिकबाट नियाल्ने प्राज्ञ सिसेङको आशावादी हुनुको अर्को कारण बताए, ‘अहिले तीनवटै देशमा काम गर्न सक्ने शक्तिशाली सरकारहरु छन् । गतिशिल र उत्साहजनक परिवर्तनका लागि योभन्दा उत्कृष्ट अर्को समय हुनेछैन ।’

हुन त बीआरआईमा भारतको असमति सैद्धान्तिक रुपमा नै हो । त्यो किन भने बीआरआई अन्तर्गत एउटा ठूलो लगानी भएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीइपिसी) विवादित कश्मिर क्षेत्रलाई समेत छोएर जान्छ । यद्यपि सांस्कृतिक कोरिडोर वा अन्य केही अवधारणा खडा गरेर अगाडि बढेमा यस प्रकृतिको काममा भारत सहमत नै हुन नसक्ने भन्ने चाहीँ होइन । ‘बीआरआईको हिस्सा नहुँदा नहुँदै पनि एसियाली पूर्वाधार विकास बैँक (एआईआईबी)को दोस्रो ठूलो साझेदार देश हुनुको कारण पनि यही हो,’ चीनविज्ञ भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सोरन सिंह भन्छन्, ‘कनेक्टिभिटी भारतलाई पनि चीनजत्तिकै चाहिएको छ ।’

सीपिसीको १९औँ महाधिवेसनबाट आधुनिक चीनमा माओ त्सेतुङजत्तिकै शक्तिशाली बनेका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ‘हार्ड पावर’मार्फत् ‘बलियो चीन’ बनाउने उद्देश्यमा छन् । माओले चीनलाई ‘आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने’ बनाउने भन्थे भने तङ स्याओपिङ्ले ‘धनी चीन’ बनाउने कुरा बताउँथे । ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’ निर्यात गर्ने परोक्ष आग्रह र उसको विश्व शक्ति बन्ने सपनाकाबिच नेपालले आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गरेर मात्र चीनसँग सहकार्यका लागि ओलीले कूटनीतिक कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वयं संलग्न हुने सीको स्वभाव, पूर्ववर्तीहरु भन्दा फरक, उनले गरेका दर्जनौँ देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका भ्रमणबाट पाइएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म उनी नेपाल नआउनु यहाँ बलियो साझेदार नभेट्नुका रुपमा हेरिन्थ्यो, जुब अब छैन । जसकै कारण चीनका ‘चीफ डिप्लोम्याट’सँग ओलीले त्यही तहमा नेपालका सरोकारलाई स्पष्ट पार्न सक्नुको अर्थ धेरै छ । त्यसमाथि चीन विश्व व्यवस्थामा आफूलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढि संलग्न गराउन थालेको छ, जुन उसका पछिल्ला नीति र कदमले अझ बढोत्तरी हुने संकेत मिल्छ । त्यसै त ढिलो भइसकेको नेपालसँगको सहकार्यलाई चिनियाँ नेतृत्व अन्य ठूला मुद्दामा केन्द्रित हुनु अगावै परिपक्व बनाएर प्रकृयामा लैजान सक्नुपर्छ ।

ओलीको भ्रमणपश्चात सी नेपाल भ्रमणमा आए भने त्यो कार्यान्वयन तहमा फड्को मारेको बुझिनेछ । चिनियाँ पक्ष आफ्नो नेतृत्वको ‘इमेज’प्रति यतिधेरै संवेदनशील छ कि सी नेपाल आएर कुनै महत्वपूर्ण सम्झौता गर्दा उनीहरुका लागि त्यो जुनसुकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी कूटनीतिक भ्रमणमा उच्च स्तरको सकृयता देखाइरहेका सी रणनीतिक महत्वको छिमेकमै अहिलेसम्म नआउनुको कारण यही नै हो । ओलीले त्यो संशय चिर्न सके भने त्यो तत्कालका लागि उनको सफल चीन नीति दरिनेछ ।

First appeared in Kantipur daily, 29 May, 2018