Sunday, December 17, 2017

इपिसेन्टर जेरुसेलम

जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायल मात्रको राजधानीको रुपमा स्विकार्ने अमेरिकी निर्णयको घोषणा गरे, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन हुन क्षणभर लागेन । पश्चिमादेखि थुप्रै अरब राष्ट्रहरुले तत्काल ठूलै संकट सम्मुख रहेजसरी आपतकालिन बैठक बसे । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उसैगरी वैठक डाक्यो । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु भने आफ्नो कार्यकालको एउटा ठूलै सफलताजसरी खुसी देखिए । उनले ट्रम्पलाई सावर्जनिक रुपमै धन्यवाद दिंदै भने, ‘यहुदी जनता र यहुदी राज्य सधैंभर तपाईंप्रति कृतज्ञ हुनेछन् ।’ सायद राजनेताका रुपमा त्यसरी खुसी हुने उनी मात्रै थिए ।

विश्व मुद्दामा प्राय: अमेरिकासँगै उभिने राष्ट्रहरुदेखि पोप फ्रान्सिस समेतले त्यसको स्वागत गर्न सकेनन् । त्यसको अर्थ उनीहरु स्पष्ट विरोध पनि गरिराखेका छैनन् । धेरैको भनाई एउटै छ, ‘जेरुसेलमको स्टाटस को (यथास्थिति)को सम्मान गरौं ।’ इजरायललाई राज्यको रुपमै नस्विकार्ने अधिकांश अरब विश्व त प्रतिवादमै उत्रिने भइहाल्यो । गत बुधबार टर्कीको एउटा प्रमुख शहर इस्तानबुलमा जम्मा भएका ५७ मुस्लिम देशका नेताहरुले एकै स्वरमा ट्रम्पको कदमलाई ‘विवेकशून्य र निरर्थक’को संज्ञा दिए । उनीहरुले ट्रम्पको कदमलाई ‘प्यालेस्टानी जनतामाथिको हमला’ नै भन्न समेत छाडेनन् । विरोधी खेमाको नेतृत्व गरिराखेका टर्कीका राष्ट्रपति रेशेप एर्दवानले यसअघि नै मुस्लिम विश्वको दृष्टिकोण कडा शब्दमा दिइसकेका छन् । उनको भनाई थियो, ‘जेरुसेलम मुस्लिमहरुको लागि रेड लाइन हो ।’ उसो त उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) सदस्य टर्की आफैमा अमेरिकाको सुरक्षा साझेदार हो र इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रकृयालाई सघाउन भन्दै इजरायलसँग दुर्लभ कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुस्लिम राष्ट्र समेत ।



यथास्थिति नै प्रिय 
भूमध्ये सागर र मृत सागरबिच जुडियन पर्वतको पठारमा रहेको जेरुसेलम शहरलाई इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैले आफ्नो राजधानी दावी गर्छन् । तर दुवैले आफ्ना मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा क्रमश: तेल अभिभ र रमल्लाहबाट काम गरिराखेका छन् । इजरायलले भने पश्चिमी जेरुसेलममा सांकेतिक अर्थकै लागि भए पनि प्रशासनिक केन्द्रका इकाईहरु भने राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कसैको राजधानीको रुपमा समेत मान्यता नदिएकाले यद्यपि त्यहाँ अहिले कुनै पनि देशका राजदूतावास भने छैनन् ।

सन् १९४८ को अरब–इजरायल युद्धमा इजरायलले पश्चिमी जेरुसेलम र जोर्डन नेतृत्वको अरब फौजले पूर्वी जेरुसेलम कब्जामा लिएको थियो । अरब लिगले एउटा साझा सहमति गर्दै प्यालेस्टानी जनताको हितको पक्षमा निर्णय नहुँदासम्म भन्दै विश्वासको आधारमा पूर्वी जेरुसेलम रक्षाको जिम्मा जोर्डनलाई दिएका थिए । सन् १९६७ मा अर्को युद्ध नहुँदासम्म पूर्वी जेरुसेलम पूर्णत: जोर्डन अधिनस्त थियो । पूर्वी जेरुसेलमकै जनसङ्ख्या खास जोर्डनको भन्दा दोब्बर थियो । र, उनीहरु जोर्डनको संसदमा आधा स्थान पाइराखेका थिए ।

सन् १९६७ मा प्यालेस्टाइनले अरब राष्ट्रहरुसँग मिलेर एउटा सीमाको प्रस्ताव गरेको थियो जसलाई इजरायलले ठाडै अस्विकार गर्‍यो । पछि ‘दुईटा राज्यको समाधान’ शुत्रहरु जन्मिए । सन् १९९३ र सन् १९९५ मा भएका दुई ओस्लो सम्झौताले युद्धविरामसाथ शान्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भयो । अर्थात् सीमाहरु मिच्ने काम थप नफैलियोस् र अन्तत: एक अर्काले स्विकार्न सक्ने स्वतन्त्र राष्ट्रहरु खडा हुन सकोस् भन्ने थियो । यस शुत्रमा प्यालेस्टाइन केही गम्भिर देखिन्छ । यद्यपि त्यसयता पनि दिनहूँ आफै र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबिनै खिचिएका सीमारेखा वारपारबाट गोली चल्ने क्रम रोकिएका छैनन् । दिनहुँ दुवैतर्फ मानिसहरु मरिराखेकै छन् । ओस्लो सम्झौतामा आपसी वार्ता र बहसबाट संकट सुल्झाउने भनिएता पनि इजरायलीहरु जेरुसेलम भाग लगाउने कुरामा थोरै पनि सम्झौता गर्न चाहँदैनन् ।

सन् १९९५ मा इजरायली प्रधानमन्त्री इत्हाक रविनले स्कुले बालबालिकाहरुसँग कुरा गर्दै जेरुसेलम शहरलाई कहिल्यै टुक्रन नदिने बताएका थिए । उनको भनाई थियो, ‘यदि उनीहरुले इजरायली स्वायत्तता सहितको एकिकृत जेरुसेलमबाट हात झिक्नुको उपहार नै शान्ति भनेका हुन् भने मेरो जवाफ त्यो शान्तिबिनाकै मूल्यमा अगाडि बढौं भन्ने हुनेछ ।’ 

जेरुसेलमको अर्थ
जेरुसेलम सीर्फ कुनै राजनीतिक इकाई होइन, यो यहुदी, इसाई र मुस्लिमहरुको पवित्र धाम हो । सुन्नी मुस्लिमहरु यसलाई मक्का र मदिनापछिको खास ठाउँ मान्छन् । प्यालेस्टेनीहरु यहुदी, इसाई र मुस्लिम तिनैले पुज्ने टेम्पल माउन्ट सहितको पूर्वी जेरुसेलम आफ्नो भुभाग दावी गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपय वार्तामा जेरुसेलमलाई तटस्थ शहरको रुपमा ‘ओपन सीटी’को रुपमा स्विकार्न समेत आफू तयार रहेको बताउँछन् उनीहरु ।

सन् १९४८ को अरब–इजरायल युद्धपछि नै जब जोर्डन र इजरायलले क्रमश: पूर्वी एवं पश्चिमी जेरुसेलममा आफ्नो राजनीतिक र प्रतिरक्षा क्षमता बढाएपछि अमेरिकाले एक संयुक्त राष्ट्रसंघिय संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा भोट गरेर, जेरुसेलम कुनै देश विशेषको भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय शासित क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने मत राखेको थियो । सायद जेरुसेलम स्थिर विश्वको लागि जतिखेर पनि ठूलो चुनौति हुने ठानेर हो, चाहेर वा नचाहेरै, अमेरिकी प्रशासनहरुले एकलौटी निर्णयबाट त्यसको भविष्य निर्धारण हुन नसक्ने दोहोर्‍याइरहेका थिए ।

जर्ज एच डब्लु बुसको पालादेखि हरेकजसो राष्ट्रपतिले जेरुसेलम इजरायलको एक्लो राजधानी भएको भन्छ छाड्दैनन् । चुनावी सम्बोधनहरुमा आफ्ना पूर्ववर्तीलाई इजरायलको सार्वभौमसत्तामा असर पुग्नेगरी एकिकृत जेरुसेलमबारे बोल्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । तर सपत ग्रहणसँगै उनीहरु ‘यथास्थिति’बाट माथि उठ्ने आँट गर्दैनन् । सन् १९९५ मा, जतिखेर बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए, जेरुसेलममा राजदूतावास सार्ने प्रस्तावलाई कंग्रेसका दुवै सदनबाट सहज बहुमतसाथ पारित त गराए, तर आफैंले हस्ताक्षर गर्ने हिम्मत गरेनन् ।
ट्रम्पले धेरै नयाँ केही गरेका होइन, सीर्फ उनका पूर्ववर्तीहरुले बोलेको गर्दैनर्थे, ट्रम्पले जे बोलेका थिए त्यही गरेर देखाए । तर उनले समेत झेलेको दबाव विदेशमन्त्री रेस्क टिलर्ससनले पछि दिएको कूटनीतिक स्पष्टिकरणले समेत धेरथोर झल्काउँछ । टिलर्ससनले जेरुसेलमको अन्तिम हैसियतको बारेमा राष्ट्रपतिले बोलेको नठान्न भन्दै भने, ‘सीमा लगायतका हैसियतको टुंगो लगाउने त आखिर दुई पक्ष (इजरायल–प्यालेस्टाइन) नै बसेरै हो ।’


अन्त्यहिन संघर्ष
जेरुसेलमको लागि भएको यो लडाईं पछिल्ला केही दशकको मात्र चाहीं होइन । थुप्रै हजार बर्षमा सत्ता, शक्ति र विश्व राजनीतिबिच सबैले यस ठाउँमा आँखा गाढेका थिए । पछिल्लो कडिको रुपमा भने सन् १९१७ पछि अटोमन साम्राज्यलाई ढलाएर शक्तिमा आएको ब्रिटिस सामाज्यसँगै कमजोर बनेका मुस्लिमहरु र त्यसबिचमा भित्रिएका यहुदीहरुबिचको विकासक्रमले नयाँ परिवेशको जग खडा गरेको हो । त्यतिबेलादेखि पछि जर्मनीमा हिटलरले यहुदीको नरसंहार चलाउँदासम्म यहुदीहरु भित्रिन थाले । ती अधिकांश धार्मीक चेत भएका भन्दा पनि बढि समाजवादी सोच र राष्ट्रवादी रुझान भएका थिए । प्यालेस्टानीहरुमा पनि पुन: अटोमन साम्राज्यकै झल्को फर्काउन कसरत त हुँदैथियो तर यहुदीसामु उनीहरु कमजोर दरिए । प्यालेस्टानिबिचको मुठभेडमा ठूल्ठूला दंगाहरु समेत भए । जर्मनीमा ‘होलोकस्ट’ नरसंहारबाट भागेर आइराखेकालाई रोक्ने अद्यागमन नीति ब्रिट्रीस प्रशासनले लगाएपछि त यहुदीहरु युद्धमै उत्रिए । जसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४७ को विभाजन योजना अन्तर्गत यहुदी र अरबहरुका लागि एउटा ठूलो प्यालेस्टेनी क्षेत्र विभाजन गरियो । यद्यपि त्यतिखेर जेरुसेलमलाई ‘विशेष अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यावस्था’भित्र राख्ने निर्णय गरियो । 

जब उक्त विभाजन योजना अरबलाई मान्य भएन, उक्त क्षेत्र झन् बढि तनावग्रस्त भयो । त्यतिखेरै जेरुसेलम विभाजन भयो । जेरुसेलमले सबैभन्दा ठूलो धक्का त १९६७ को अरब–इजरायल युद्धमा खेप्यो । इजरायले उक्त युद्धमा सीर्फ उसका अरब शत्रुहरुलाई पराजित गरेन, इजिप्टबाट गाजा स्ट्रिप र सिनाई प्रायद्विप कब्जा गर्‍यो, जोर्डनबाट वेस्ट ब्यांक र पूर्वी जेरुसेलम र सिरियाबाट गोलन हाइट । त्यतिखेर यहुदीहरुले वेस्टर्न वाल भनिने एक धार्मीक चुनढुंगा पनि आफ्नो पकडमा फिर्ता ल्याए जुन जोर्डन अधिनस्त हुँदा इजरायलीलाई जान प्रतिबन्धित थियो । त्यहाँ इजरायली सेनाहरु जंगिदै गएको र प्रार्थना गरेका तस्विरहरु इजरायलभर राष्ट्रवादी रंग भर्न सहयोगी बने । अहिले प्यालेस्टाइनले सन् १९६७ सम्म जोर्डन अधिनस्त पूर्वी जेरुसेलमलाई खास आफ्नो राजधानी मान्नेगर्छ जुन अहिले सबैजसो इजरायल अधिनस्त छ ।

४ लाख २० हजारभन्दा बढि प्यालेस्टेनीहरु पूर्वी जेरुसेलममा दिनदिनै इजरायली अतिक्रमण बढेको र आफ्नै देशभित्र इजरायलको शासनमा चल्नुपरेकोमा रुष्ट छन् । जेरुसेलममा जन्मिएका वा पुस्तौंपुस्तादेखि त्यहाँ बस्दै आएका प्यालेस्टेनीहरुले इजरायली सरह नागरिकता नपाई सीर्फ आवास अनुमतिपत्र मात्र पाउँछन् । जेरुसेलम बाहिर ७ बर्ष बसेमा वा वेस्ट ब्यांक वा गाजा स्ट्रिपका कसैसँग विवाह गरेमा जस्ता ‘अनावश्यक’ कारणमा उनीहरुले उक्त अनुमतिपत्र समेत गुमाउँछन् । उनीहरुसँग अस्थायी जोर्डनको पासपोर्ट समेत हुन्छ जसको अर्थ जोर्डनको समेत पूर्ण नागरिक नभएको भन्ने हो ।

आफ्नो धार्मीक भूमिको लागि र त्यसको रक्षा गरिराखेका प्यालेस्टानी नागरिकको अधिकार र सम्मानमा ३२ अरब राष्ट्रले अहिलेसम्म इजरायललाई मान्यता दिएका छैनन् । तीमध्ये १६ मात्रले इजरायली पयर्टकलाई आफ्नोमा आउन दिन्छन् भने अन्यले आफ्नो देशमा यात्राको अनुमति नदिने मात्र होइन आफ्ना नागरिकलाई दिने पासपोर्टमै ‘इजरायलबाहेक विश्वभर यात्रा गर्न सकिने’ नै प्रिन्ट गरेका हुन्छन् ।

यद्यपि अझै जेरुसेलममा मुस्लिम जनसङ्ख्या ३० देखि ४० प्रतिसत छ । तर सञ्चारमाध्यमहरुमा जनाइए अनुसार इजरायलले त्यहाँ प्यालेस्टेनी बस्ती भत्काउँदै र तिनमा अतिक्रमण गर्दै इजरायली बस्तीमार्फत आफ्नो प्रभावक्षेत्र बढाइराखेको छ । प्रतिरक्षा प्रणाली सहितका ती घरहरुको लागत सामान्य घरहरुभन्दा निकै धेरै पर्छ । त्यैपनि इजरायली राष्ट्रवादले त्यसलाई पैसाको मूल्यमा तौलन चाहंदैन । इजरायलीमाझ एउटा चर्चित भनाई नै छ, जब विश्वभरका यहुदीहरु प्रार्थना गर्छन् उनीहरुको दिमागमा इजरायल आउँछ, जेरुसेलमका मानिसहरुको अनुहारमा आफ्नो पवित्र विहार टेम्पल माउन्ट आउँछ, जुन समेत अहिले अल अक्सा मस्जिदसँगै ओल्ड सिटीमा थियो । त्यसैले आफ्नो मनमा गडेको ठाउँ विभाजन सोच्नै नसक्ने उनीहरु ठान्छन् । अहिले त्यस परिसरलाई इजरायल सरकारसँग सरोकार नहुने एक इस्लामिक ट्रस्टले संचालन र रेखदेख गर्छ तर इजरायली सुरक्षा फौज आवश्यक पर्दा जुनकुनै बेला जान सक्छ ।

प्यालेस्टेनी र मुस्लिम विश्वले समेत अल अक्सा सधै आफ्नो मुटुमा हुने र त्यसको सुरक्षा वा अस्तित्वमाथि संकट पर्दा मुस्लिमहरु अनायसै जंगिने बताउँछन् । तर पुरातत्व, इतिहासका हिमायतीदेखि लिएर धर्ममा मनैबाट आस्था राख्नेहरु कुनै एउटा पक्षलाई सांकेतिक रुपमै राजनीतिक हैसियत दिने नाममा वास्तविक अर्थको जेरुसेलम गुमाइराखेकोमा चिन्तित छन् । उनीहरुको चिन्ता एउटै छ, जेरुसेलममा धर्म, इतिहास, कला र सद्भावले बनेका वास्तविक मानिसहरु बस्छन् जसमा घुसाइएको राजनीतिले दुवैतर्फ बस्ने ती मानिसहरुको अवमूल्यन भइराखेको छ । ट्रम्पको यो निर्णयबाट नागरिकका तहमा इजरायलीहरु नै पनि खुसी छैनन् । उनीहरुलाई थाहा छ, यो निर्णयले त्यहाँको जीवन झन् तिखो धारमा पारेको छ । 

न्यूयोर्क टाइम्सले आफ्नो एक सामाग्रीमा लेखेको छ, ‘अहिले इजरायली राजनीतिमा कहिल्यै नघट्नेगरी चर्को धार्मीक राष्ट्रवाद भरिएको छ र त्यसको एउटा बलियो मानक जेरुसेलम बनेको छ ।’ ओस्लो सम्झौताले गाजा स्ट्रिप र वेस्ट ब्यांकमा प्यालेस्टानी सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार फिर्ता दिने र प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रुपमा सीमित अधिकार दिएता पनि मुख्य सीमाका मुद्दा भने ज्युँकात्युँ छन् ।

जेरुसेलमको मुद्दा भने इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको केन्द्रमा रहेर बर्षेनी झन् बढि जटिलतातर्फ उन्मुख भइराखेको छ । तेस्रो पक्षको रुपमा जेरुसेललमा मुस्लिम र इसाई मठहरुको संरक्षण गर्ने अभिभारा बोकेका जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले ट्रम्पलाई घोषणा अगावै उक्त कदम नगर्न चेतावनी दिएका थिए । ट्रम्पले सुनेको नसुन्यै गरे । जोर्डनका राजाको एउटै पीर छ, कतै त्यसले मुस्लिमहरुलाई आक्रोसित नबनाओस्, आतंकवादीलाई नउक्साओस् । उता प्यालेस्टेनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले शान्ति प्रकृयामा अब अमेरिकाको भूमिका सकिएको बताए । सबैको चिन्ता अब त्यही छ, पुन: युद्ध शुरु नहोस् किनलाई जसलाई रोक्ने तर्कसंगत उपाय कसैसँग छैन । र, त्यो भन्दा बढि तर्क सुन्ने धैर्यता र साहस छैन ।

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)

First appeared in Kantipur Koseli.

No comments:

Post a Comment