माओवादी द्वन्द्वमाथि नयाँ दृष्टि

माओवादी द्वन्द्वको अभिलेखन गर्न आएका पुस्तकमा एकै खाले धारणा हावी रहे । खास गरी शासनमा खस–आर्य बाहुल्यदेखि असमावेशी राज्यका चरित्र तोड्न माओवादी द्वन्द्वको भूमिकामाथि अधिकांशको मत रह्यो । कुलचन्द्र गौतमले आफ्नो नयाँ पुस्तक लस्ट इन ट्रान्जिसनमा चल्तीका धारणालाई चुनौती दिँदै आर्थिक असफलता द्वन्द्वको कारण रहेको बहस प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादी द्वन्द्व र त्यससँगै जन्मिएको संक्रमणको व्याख्या हो किताब ।

माओवादी द्वन्द्वले देशमा परिवर्तन ल्यायो भन्ने तर्कमा गौतम विश्वास गर्दैनन् । बरू, सामाजिक न्यायलाई अन्त्य गर्न उनीहरूले रोजेको औषधि गलत रहेकै कारण संक्रमणकाल लम्बिएको निष्कर्ष दिन्छन् । उनी के मान्छन् भने माओवादीले क्रमभंगताका नाममा भएका सामाजिक संस्थाको अन्त्य गरेको तर नयाँ संस्था प्रतिस्थापन गर्न चुकेकाले समाजमा विचलन आएको छ । जातीयताको मुद्दा नेपालमा धेरैअघिदेखि उठेको थियो । माओवादीले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक अस्त्र बनाएको मात्र हो ।

खास समस्या माओवादीको सैद्धान्तिक विचलनदेखि लोकतन्त्रप्रतिको उसको आस्थामै हो । देशमा आर्थिक विकास असफल भएर संरचनात्मक हिंसाले स्थान पाएको हो । ‘नेपाली समाजको समस्याबारे माओवादीले भन्ने ८० प्रतिशत कुराप्रति म सहमत हुन सकुँला तर उनीहरूले दिन खोजेका ९० प्रतिशत समाधानसँग म सहमत हुन सक्दिन,’ उनी लेख्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिव पदबाट अवकाशप्राप्त गौतमले राज्य संक्रमणको यही बुझाइ कुनै बेला ‘आउटसाइडर’ भएर त कुनै बेला प्रत्यक्ष संलग्न र हिस्सेदार भएर हेरेका छन् । उनी आफूलाई कुनै पार्टी विशेषको बिल्ला भिराउन खोज्दैनन् । तर, उनी कुनै बेला ‘राजावादी’ त कुनै बेला माओवादीका ‘जनदुस्मन’ भनेर आरोपित हुन्छन् । मानिसहरू ‘कि तिमी हामीसँग छौ कि हामीविरुद्ध’ भन्ने सहज तरिकाबाट हेर्दा उसको आलोचनात्मक पक्षलाई बिर्सने गर्छन् ।


सानैमा माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी दर्शनबाट प्रभावित गौतमले झन्डै तीन दशक राष्ट्रसंघमा रहेर तेस्रो विश्वमा भएका थुप्रै संघर्षलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । त्यसै कारण उनी परिवर्तनकारी जनता र ‘जनक्रान्ति’का सन्दर्भलाई एकसाथ राखेर हेर्छन् । कम्बोडियाको गृहयुद्ध झेलेको सन् १९७४ को नोमपेन र सन् २००४ को काठमाडौँसँग तुलना गर्छन् । युनिसेफमा काम गरेको अनुभवले पनि हुन सक्छ, उनले माओवादी द्वन्द्वका बेला भएको व्यापक बालअधिकार हननलाई अझै उठाइरहेका छन् । तर, यहाँ धेरै अर्थ राख्ने भारत–चीनको भूमिकालाई पर्याप्त स्थान दिएका छैनन् ।

उनको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय र पहुँचका आधारमा पुस्तकमा ‘स्कुप’ खोज्ने पाठकका लागि भने विशेष केही छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रको राजनीति र खेलहरू जान्न चाहनेलाई पनि खासै मसला छैन । यद्यपि, नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन(अनमिन)को भूमिकामा भने उनले आफ्नो आलोचनात्मक मत दिएका छन् ।

युद्धताका सहमति तथा सम्झौताहरूको उल्लंघन गर्न माओवादी एक नम्बरमा आलोचित भइरहँदा लेखकको तर्क छ, ‘देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न, शासन प्रणालीमा ह्रास ल्याउन कांग्रेस र एमाले मुख्य जिम्मेवार छन् ।’

कांग्रेस, एमालेका केही नेतालाई गौतम ‘एक्टिभिस्ट’ पनि हुन् भन्दै उनीहरूले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गरेको, कर्मचारीतन्त्र तथा प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतीकरण गरेको तथा भाइभतिजावाद हलक्क बढाउन बडो अग्रसर भएको आरोप लगाउँछन् । दलहरूको यी व्यवहार साह्रै रद्दी भएका कारण यी कुनै पनि दलमा आफू भविष्यमा नपस्ने रहस्य पनि खोल्छन् लेखक । बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्तिका लागि जुटिरहँदा गौतम उनीमाथि पनि विश्वास गर्दैनन् ।

अझ, सधैँभरि अनिश्चयको भुमरीमा रहिरहेको यो नेपाली राज्यका मानिसलाई एकत्रित गराउनुको साटो ‘प्रतिगामी’ र ‘अग्रगामी’ भनी बिल्ला भिराउँदै बेमेलको बीऊ रोप्न उनै भट्टराई जिम्मेवार भएको ठहर गरिएको छ । ‘प्रगतिशील नयाँ शक्ति’को विश्वासिला नेतामा दरिनुअघि उनले देशमा रक्तपात मच्चाउँदै अस्थिरता निम्त्याउन भट्टराई  प्रमुख जिम्मेवार रहेकाले नेपाली जनतासामु माफी माग्नुपर्ने तर्क पनि छ लेखकको ।

काठमाडौँको कूटनीतिक वृत्त वा राष्ट्रसंघमा प्रभाव राख्ने पत्रकार प्रशान्त झा, आदित्य अधिकारी र अन्य ‘स्वघोषित प्रगतिशील’ वृत्तबाट अनमिन कति धेरै प्रभावित भयो भने उसले राष्ट्रसंघ बुझेका र त्यसको उच्च ओहदामा काम गरेका शम्भुराम सिम्खडा, मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य, जनरल बालानन्द शर्माजस्ता व्यक्तित्वका विचार र सल्लाहलाई वास्ता नगरेकामा उनको असन्तुष्टि छ ।

हुन पनि संविधानसभाको पहिलो चुनावअगाडि देखा परेको व्यापक त्रास र हिंसामा मूकदर्शक बनेको भनेर अनमिन धेरैतिरबाट आलोचित बन्यो । शान्ति प्रक्रियाका बेला अनमिनले माओवादीलाई विशेष पार्टीका रूपमा हेर्दै कांग्रेस/एमालेलाई मात्र लचक हुन दबाब दिएकामा उनको असन्तुष्टि छ । यद्यपि, त्यसो हुनुमा उनले देखाएका कारण भने बलिया छन् । जस्तो : त्यतिखेर नेपालका अन्य मुख्य राजनीतिक दलको ख्याति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा खराब थियो । पश्चिमा शक्तिले नेपाली माओवादीको नाडी छामिसकेर त्यो ठूलो ‘थ्रेट’ हुन नसक्ने निक्र्यौल गरिसकेको थियो भने क्रिश्चियन मिसनरीको प्रभाव बढिरहेको थियो ।

गौतम राष्ट्रसंघमा नभएको भए पुस्तकको अर्कै न्यारेटिभ आउँथ्यो होला । एकातर्फ आर्थिक विकासलाई राज्य परिवर्तनको मुख्य सूत्र मानिरहँदा अर्कोतर्फ उनी नेपाललाई भारत र चीनको पुल बनाउने ‘रोमान्टिसिजम’को खासै ठूलो अर्थ नरहेको पनि भन्न छाड्दैनन् ।

पुस्तकमा ‘अनसेन्ट लेटर टु प्रचण्ड’ शीर्षकको एउटा अध्याय छ । सन् २००५ मा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेर न्युयोर्कमा आराम गरिरहेका बेला उनले नेपालका समाचार राम्ररी पछ्याउने समय पाएछन् । तत्कालीन माओवादी विद्रोही देशका लागि दीर्घकालीन समस्या हुने लागेपछि उनले प्रचण्डलाई व्यक्तिगत पत्र लेख्ने सोचेछन् । तर, त्यसै बेला चुनबाङको माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वार्तामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आउने संकेत दिएपछि उक्त पत्र पठाएनन् । त्यो पत्र पाठकको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राख्ने हिम्मत गरेको भए उनलाई नजिकबाट चिन्न पाठकलाई सहज हुन्थ्यो ।

पुस्तकको अन्त्यतिर उनले सन् ०५१ लाई भविष्यको एउटा विन्दु मानेर आशावादी धार पनि देखाएका छन् । जतिखेर नेपाल परिपक्व र समृद्ध प्रजातन्त्र बन्ने, खोक्रो र अदूरदर्शी उग्र राष्ट्रवाद हावी नहुने उनको विश्वास छ । तर, ‘कसरी’ भन्ने तर्क बलिया नहुँदा पाठकलाई स्कुले निबन्धजस्तो मात्र लाग्न सक्छ । ‘ग्लोबल सिटिजन’का रूपमा सीमाहीन दायरामा फैलिरहेका प्रतिभावान् नेपाली युवाहरू उनले उल्लेख गरेको एउटा बलियो तर्क हो । तर, के राज्य बलियो बन्न त्यति मात्रैले पुग्छ ?

पुस्तकको उल्लेख्य पक्ष भनेकै संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासमै जोड दिनु हो । देश संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा पनि उनमा भने संशयको आभास पाइन्छ । संघीयतामै नगईकन पनि आर्थिक उन्नति गरेका देशका उदाहरण दिँदै उनले मध्यमार्गी बाटो के रोजेका छन् भने संघीयता विकासको ठूलो बाधक पनि होइन र अचूक अस्त्र पनि होइन । उनले आर्थिक विकास र उन्नति नै सबै राजनीतिक–सामाजिक किचलोको अन्त्य र सामाजिक न्याय प्राप्तिको बाटो भने तापनि उदारीकरणको विरोधाभासप्रति आँखा चिम्लिएका छन् ।

पुस्तकको भाषा सहज रूपमा बग्दैन । नेपाली घरेलु राजनीतिमा बाहिर देखिने गरी उनको योगदान लामो नभएर पनि होला, कथ्य त्यति धेरै रोचक लाग्दैनन् । बरू, आफूले लामो समय बिताएको राष्ट्रसंघबारे लेखेको भए त्यो रोचक हुन सक्थ्यो । कताकता पुस्तक उनले विभिन्न सभा, सम्मेलन र पत्रपत्रिकामा बारम्बार भन्दै आइरहेको विचारका संग्रहजस्तो पनि लाग्छ । केही पट्यारलाग्दा गन्थन र कुण्ठालाई बिर्सने हो भने यो माओवादी द्वन्द्वलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्नेका लागि छुटाउन नहुने पुस्तक अवश्य हो ।

---
लस्ट इन ट्रान्जिसन
स्रष्टा    :    कुलचन्द्र गौतम
प्रकाशक    :    नेपालय
पृष्ठ    :    ४३४
मूल्य    :    ६७५ रुपियाँ