Wednesday, January 18, 2012

नेपाललाई पनि पाठ


A Tamil rebel during civil war 
पूर्वी श्रीलंकाको बाटीकोलाका कथिरगमाथम्बे कृष्णराजले, २८, श्रीलंकाली गृहयुद्धसँगै हुर्किएको पुस्ताको पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् जसले जीवनको कुनैदिन हलुका मन लिएर बाँच्न पाएन । तामिल समुदायका उनले ६ बर्षे उमेरमा पहिलोपटक आफ्नै आँखा अगाडि १६ बर्षका दाजु हत्याको दृश्य देख्नु पर्‍यो । कालान्तरमा त्यही द्वन्द्वको मार खेप्न नसकि परिवारसाथ गाउँबाटै बिस्तापित पनि भए उनी । सन् २००६ उनको लागि अर्को नमज्जाको भइदियो जतिखेर सरकारी पक्षले उनको गाउँमा हवाई हमला गर्दा मुटुरोगी उनका वुवाले समेत हृदयघातले ज्यान गुमाए । आफन्तहरु त कति मरे भन्ने लेखाजोखा नै छैन उनीसँग । जन्मजात द्वन्द्व खेप्नुपर्ने नियती बोकेर आएका उनी भन्छन्, “द्वन्द्वमा को दोषी भन्नेतर्फ अब नफर्कैं, मात्र अब फेरी यस्तो युद्ध कसैले झेल्न नपरोस् ।” 

अल्पसङ्ख्यकहरुलाई देशको मुल प्रवाहमा नल्याउँदा वा उनीहरुको शक्तिलाई कम आँक्दा राज्यले कुन हदसम्मको नराम्रो क्षती व्यहोर्छ भन्ने राम्रो उदहारण हो श्रीलंका । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयता त्यहाँ नेपालमा अहिलेजसरी पुर्नसंरचनाका कुराहरु उठेका थिए । जसकै क्रममा सन् १९५६ मा अंग्रेजी भाषालाई बिस्तापित गर्न श्रीलोनमा (श्रीलंकाको त्यसबेलाको नाम) सिंहालीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने “सिंहाली भाषा कानुन” ल्याइयो जसले झण्डै जम्माजम्मी २९ प्रतिसतको सङ्ख्यामा रहेका तामिल भाषी श्रीलंकाली तामिल, भारतिय तामिल र मोर्स समूदायलाई समेट्न सकेन । तामिलहरुलाई शिक्षा, सरकारी सेवाजस्ता राज्यका सुविधाहरुमा सिंहालीसरह जान “अप्रत्यक्ष बन्देज” लाग्ने गरी ल्याइएको उक्त कानुनलाई तामिलहरुले “सिंहालीमात्रको कानुन” नाम दिए । जसले बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रत बनाएको केही बर्षभित्रै देशलाई अर्को स्वतन्त्रताको लागि भनिएको आन्तरिक द्वन्द्वमा होमायो, छुट्टै तामिल राज्य “तामिल इलम” को माग सहित । सन् १९८३ देखि सन् २००९ सम्म झण्डै ३ दशक चलेको उक्त द्वन्द्वमा झण्डै एक लाखको ज्यान गएको बताइन्छ । त्यसले ४ सय ४३ बर्ष लामो बेलायती उपनिवेशबाट पाएको स्वतन्त्रतासँगै समृद्धिको बाटो निकै दू्रत गति लिएको श्रीलंकालाई पछाडि धकेलेको मात्र छैन धेरै जनताहरुमा अझै युद्धका दर्दनाक र कहालिलाग्दा छापहरु बोकेर बाँच्न विवश पारेको छ । 

द्वन्द्व जड: संविधान निर्माणमा त्रुटि 

बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएसँगै शुरु भएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएको त्रुटी नै तामिल युद्धको जड हो । सन् १९४४ शक्तिमा रहेका मा राष्ट्रवादी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता जेआर जयवर्दनेले  (जो पछि श्रीलंकाका पहिलो राष्ट्रपति भए) ले संसदमा सिंहाली मात्रलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने माग संसदमा लगेपछि सोलोमन वेस्ट रिड्गेवेदास बन्दरानाइकेको प्रधानमन्त्रीकालमा सन् १९५६ मा सिंहाली मात्रलाई मान्यता दिनेगरी पारित भयो । जसले गाडेको अस्थिर राजनीतिको जरा नै ३ दशक बढि समय श्रीलंकामा युद्धको रुपमा सल्कियो । इतिहाँसविद्हरु यसलाई “सिंहालीहरुको दम्भ” ले गर्दा भएको विवेकहिन काम भन्छन् जसले तामिलहरुलाई पाखा पारिएको अनुभव गरायो र छुट्टै राज्य निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको देखायो । उक्त कदमलाई वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्यसबेला नै विरोध गर्नेमा  तामिल मात्र नभएर सिंहलाहरु पनि थिए । त्यसबेलाका मन्त्रीपरिषदमै सदस्य रहेका सिंहाली समुदायका कोल्भिन आर डि सिल्भाले भनेका थिए, “हामीलाई चाहिएको श्रीलंका एउटै (जुन एकीकृत भएको होस्) हो कि भारतिय महासागरसम्म आँखा गाडेर बसेका साम्राज्यवादीहरुले सजिलै हडप्न सक्ने खण्डित श्रीलंका ? यही सवाललाई हामीले भाषागत रुपबाट हेर्नुपर्छ ।” उपनिवेशताका तामिलहरु राज्यको सरकारी अंगमा सबैभन्दा बढि थिए र सोही कारण उनीहरुका छोराछोरीले अंग्रेजीमा पढाई हुने मिसिनेरीहरुमा पढ्ने अवसर पाएका थिए । तर अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषाबाट हटाएपछि ति सबैलाई सिंहाली भाषी विद्यालयहरुमा रुपान्तरण गरियो । त्यसपछि सिंहाली र तामिलहरु साथसाथ बसेर पढ्न नसक्ने भए । अझै पनि श्रीलंकामा तामिल र सिंहालीहरु एक अर्काका भाषा बुझ्दैनन् । बोल्नै परे समेत जान्नेले अंग्रेजीको साहारा लिनुपर्छ । र, त्यसले सबैभन्दा बढि समस्या तामिलहरुलाई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन र सरकारी जागिर पाउनमा हुन थाल्यो । 

यसैलाई मुद्दा बनाएर राज्यभित्र आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित नभएको भन्दै तामिल युनाइटेड लिवरेसन फ्रन्टले सन १९७६ मा सबैभन्दा पहिले छुट्टै राज्यको माग उठाएको थियो । साना–ठूला तामिल पार्टीहरुको गठबन्धनको रुपमा रहेको उक्त फ्रन्टले अधिकांश तामिल समूदायको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । सोही मुद्दा लिएर सन् १९७७ को निर्वाचनमा गई अधिकांश तामिल सिट जितेता पनि अन्तत: देश टुक्र्याउने मुद्दा उठाएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । जसले गर्दा तामिलहरुले सन् १९८३ को जुलाईमा उत्तरी प्रान्त जाफ्नामा १३ श्रीलंकाली सेनाको ज्यान जानेगरी हमला गरेर शसस्त्र द्वन्द्वको शुरुवात गरे । तामिल र सिंहालीहरुबिच त्यस घटनाले साम्प्रदायिक दंगा नै भड्कायो जुन इतिहासमा “ब्याक जुलाई” नामबाट परिचित छ । सयौं तामिल नागरिकहरुले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । त्यसै त विभेदको आक्रोस बोकेका उनीहरुमा उक्त घटनाले झन् बढि बदलाको भावना बिकास गरी युद्धजोश भरायो । समयक्रममा श्रीलंकाली  राष्ट्रपति रणसिंहे प्रेमादशा र भारतिय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसम्म उक्त द्वन्द्वको शिकार बने । उनीहरु नाजिहरुपछिका सबैभन्दा प्रतिबद्ध सेना मानिन्थे । राजनीतिक द्वन्द्व तथा आतंकवाद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र, सिगापुरका प्रमुख समेत रहेका द्वन्द्वशास्त्री रोहन गुनरथाले आफ्नो एउटा लेखमा भनेका छन्, “कम सङख्या कायम गर्दै उच्च स्तरको तालिम र अनुशासन कायम गरेको कारण तामिल टाइगर्स सरकारविरुद्ध धेरै ठूला हमला गर्न सफल भयो ।” विद्रोही समूह भएता पनि उनीहरुको संगठनभित्रै वायुसेना विभाग समेत थियो । “ब्याक टाइगर्स” नामले चिनिने झण्डै २ सयको सङ्ख्यामा तामिल विद्रोहीहरु जुनकुनै वखत आत्मघाती हमलाको लागि तयारी अवस्थामा हुन्थे । युद्ध चर्कंदै जाँदा सन् १९८७ मा संविधानको १३औं संसोधनमार्फत तामिललाई समेत सिंहाली सरह औपचारिक भाषा घोषणा गरियो तर विद्रोही प्रमुख भिल्लुपिलाई प्रभाकरणको उच्च महत्वाकांक्षाको अगाडि निकै ढिलो भइसकेको थियो । उत्तरी र पूर्वी क्षेत्रमा त उनीहरुको प्रभाव छुट्टै राज्यजसरी निकै जमिसकेको थियो । त्यहाँ बेग्लै सरकारी संयन्त्रदेखि वैंक र सबैखाले सेना (सन् २००६ मा एक लाख श्रीलंकाली सेना हुँदा तामिल टाइगर्सको तीस हजार थियो) बनिसकेको थियो भने फरक देखाउनलाई पूरा श्रीलंकाको “टाइमजोन” एउटै भइकन पनि उनीहरु ३० मिनट अगाडि गराएर प्रयोग गर्थे ।


नेपाललाई पाठ 

       An aerial view of Hambantota port 
नेपाल र श्रीलंकाको द्वन्द्व परिवेश फरक फरक भइकन पनि तर द्वन्द्वपछिको अवस्था समाधान गर्न त्यहाँ चालिएका प्रयास भने यहाँ समेत काम लाग्न सक्ने छन् । नेपालको द्वन्द्व राजनीतिक हो भने श्रीलंकाको जातिय । र, त्यहाँ बन्दूकका भरमा युद्ध जितेर शान्ति प्रक्रिया जारी राखिएको छ भने यहाँ वार्ताबाट द्वन्द्व सुल्झ्याएर । त्यसैले अहिले त्यहाँ मूर्दा शान्ति छाएको छ जसलाई द्वन्द्वशास्त्रको भाषामा “नो वार, नो पिस” भनिन्छ । “शान्ति प्राप्तीको लागि युद्धलाई अस्त्र कहिँ बनाउनु हुँदैन जुन श्रीलंकामा २००९ मा गरियो”, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकासका प्राध्यापक हेम सुवेदी भन्छन्, “त्यस्ता द्वन्द्व एकपटक अन्त्य भए पनि पुन: शुरु हुने सम्भावना हुन्छ ।” सुवेदी त्यसैले नेपालले द्वन्द्व समाधानमा चालेको प्रकृयालाई अनुकरणिय र उत्कृष्ठ ठान्छन् । तर युद्धबाटै द्वन्द्व अन्त्य गरेर पनि श्रीलंकामा अहिले युद्धको छाप बिर्साउन भएका प्रयासबाट भने नेपालले समेत धेरै सिक्नुपर्छ । 

युद्धपछि शुरु गरिएको तिब्र बिकास, पीडित जनतामा द्वन्द्वको घाउ बिर्साउने रणनीतिकै रुपमा ल्याइएको छ । युद्ध सकिएलगत्तै तिब्र पारिएको बिकासको गतिले गर्दा सन् २०११ मा ७ प्रतिसतको  कुल ग्राहस्त उत्पादन (जिडिपी) हाँसिल गरिएको थियो जसको लागि सेवा क्षेत्र, उद्योग र पर्यटनको मुख्य योगदान मानिएको छ । तामिलहरुले कब्जा गरेका जग्गाहरु अहिले फुकुवा भएपछि सरकारले त्यहाँका जनतामा कृषिमा लाग्न प्रयाप्त उत्प्रेरणा र लगानी गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा बढावा आएको हो जसले श्रीलंकाको समग्र महंगी नै पनि घटाएको छ । 

Welfare Village 
यसरी आएका स्थानीय राम्रा पहलले गर्दा बाह्य सहयोगहरु समेत श्रीलंकामा प्रशस्त आइराखेका छन् भने विदेशी कम्पनीहरुले समेत काम गर्ने माहोल देखेर त्यहाँ लगानी बढाइराखेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको एक टेलिकम कम्पनीले सन् २०१० को ६ महिनामै झण्डै सोह्र करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेर आफ्नो सञ्जाल विस्तारमा लागेको थियो भने पर्यटनको व्यापक सम्भावना रहेको त्यहाँ धेरै विदेशीहरु होटलहरु स्थापनामा जुटिसकेका छन् । त्यसबाहेक अहिले  ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी दक्षिणी शहर हम्बनटोटामा हम्बनटोटा बन्दरगाहा निर्माण गरिंदैछ जसले हजारौं नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी लगानी वढ्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । जसलाई सन् २०१० मै पहिलो चरणको काम सकेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो । अर्को ठूलो परियोजनाको रुपमा सन् २००६ मा शुरु गरिएको राजधानी कोलम्बोलाई दक्षिणी शहर मातरासँग जोड्ने १२६ किलोमिटर “एक्सप्रेस हाएवे” यही जनवरी महिनाबाट शुरु भएर ४ घण्टाको बाटोलाई डेढ घण्टामा जोडेको छ । 

त्यहााको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नीजि क्षेत्र समेत द्वन्द्व रूपान्तरणमा सक्रिय हुनु हो । लगानीको विकेन्द्रीकरण, रोजगारीको सिर्जना आदि माध्यमबाट सरकारको मात्रै मुख ताक्ने कामबाट मुक्ति दिन ल्याइएको उक्त कार्यक्रम निकै उदहारणिय छ । ‘श्रीलंका फस्र्ट’ कार्यक्रमक यसको अब्बल उदाहरण हो । द्वन्द्वको मार खेप्ने र द्वन्द्वको विकासमा समेत भूमिका हुने भनिएकै कारण नयाँ प्रयोगको रुपमा अहिले त्यहाँ नीजि क्षेत्रलाई समेत अगाडि सारिएको हो ।

Eastern express highway 
“त्यहाा युद्धपछि विस्थापित तीन लाख जनताको पुनर्वासको लागि तत्कालै केही कदमहरु चालिएका थिए । तर हामीकहाँ दुई लाख जनताको लागि केही राम्रो योजना आएनन् । आएका योजना पनि प्रभावशुन्य रहे”, श्रीलंका पुगेर त्यहाँको द्वन्द्व समेत अध्ययन गरेका द्वन्द्व अनुसन्धानकर्ता सफल घिमिरेले भने, “त्यसबाहेक राजपाक्षेले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकर्ताहरुलाई सक्रिय भएर चलखेल गर्न दिएका छैनन् जुन हाम्रोमा हेर्ने हो भने स्वदेशीभन्दा विदेशीको चर्को छ ।” द्वन्द्वशास्त्रीहरु शान्तिप्रकृयामा धेरै विदेशी हस्तक्षेप हुँदा शान्ति प्रक्रिया अर्कैको पोल्टामा जाने र वास्तविक मर्म नसमेटिने डर हुन्छ । श्रीलंकामा राजपाक्षेको निरंकुश शैलीलाई एकैछिन बिर्सने हो भने त्यहाँको शान्ति प्रक्रियामा श्रीलंकाली जनताकै अपनत्वको भाव (सेन्स अफ पोसेसन) छ । तर हामीकहाँ त राज्यसाग नै सम्बन्धनको भाव (सेन्स अफ बिलङ्गिङ्नेस) नभएको घटनाक्रमहरुले सजिलै बताउँछन् । घिमिरे थप्छन्, “त्यसैले आपसी बहसबाट शान्तिपूर्ण रुपमै सुल्झ्याइएको द्वन्द्व भन्दा पनि दबाइएको युद्धको रुपमा देखापरेको छ ।” विशेषगरी पहिचानको सवालमा भएका द्वन्द्वसाग यस्तो शैलीले जुझ्दा शिघ्र शान्ति आए पनि दीर्घशान्ति यहाँ समेत आइहाल्ने ठोकुवा गर्न नसकिने उनी ठान्छन् ।

अहिले तामिल र सिंहाली दुवै समुदायले पढ्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । कतिपय क्षेत्रमा श्रीलंकाली सरकारले दुवै समुदायका जनताहरुलाई समेत “मिक्स” गराएर नमूना बसोबास शुरु गर्न थालेको छ । युद्धबाट समाधान गरिएकै कारण त्यहाँ तामिलहरु शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नो ठान्दैनन् र सरकार एकतर्फी रुपमा अग्रसर छ । तर हामीकहाँ दुवै पक्ष अग्रसर भइरहंदा समेत उपलब्धि त्यतिधेरै देखिँदैन । त्यहाँका कतिपय नागरिकहरुमा अझै विद्रोहको भावना हराइसकेको छैन । श्रीलंकामा अहिले द्वन्द्व अध्ययन पढिरहेका अम्पाराका अर्का युवा कनागरसबाई सुर्थरसन ठान्छन्, “मात्र नेतृत्व र मनोवलको अभाव छ ।” तर सरकारले यसैगरी पीडितसामु पुग्दै राम्रा काम गर्‍यो भने समयक्रममा त्यो हराएर जानसक्ने उनी ठान्छन् ।  प्राध्यापक सुवेदी थप्छन्, “त्यसैले अब जे कारणले युद्धको बिउ जन्मिएको हो त्यसलाई सन्बोधन गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।” 

No comments:

Post a Comment