कुनै बिघ्नबाधा आई नपरे अबको तीन वर्षभित्र नेपालको जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थ रहे/नरहेको बारे एउटा नतिजा आउनेछ। तेल अन्वेषणमा जुटेको अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिर्सोसेज र बेलायती कम्पनी केर्न इनर्जीले निर्धारति समय तालिका अनुसार कुवा खन्ने कार्य सम्पन्न गरे तेलसम्बन्धी रहस्य उद्घाटित हुनेछ। टेक्साना र केर्नले सन् १९९८ र सन् २००४ मा काम गर्ने सम्झौता गरे तापनि अवस्था अनुकूल नरहेको भन्दै रोकेका थिए। केर्नले आफ्नो काम सन् २००९ को अन्त्यमा पुनः सुरु गर्यो भने टेक्सानाले २०११ को अन्त्यमा। पहिलो चरणको भौगर्भिक सर्वे सम्पन्न गरेर दुवै कम्पनी अहिले जमिनमा कम्पन गरेर कुवा खन्ने स्थान छान्ने क्रममा छन्। त्यसपछि 'डि्रलिङ्' अर्थात् कुवा खन्ने काम हुनेछ, जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र खर्चिलो मानिन्छ। र, यसबाट मात्रै तेल भए/नभएको अन्तिम टुंगो लाग्छ। पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा त्यसैले एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, 'जमिनमा प्वाल नपारेसम्म केही भन्नै सकिँदैन।'
तर, यसबीचमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा तेल खोज्ने ठेक्का लिएको केर्नका तर्फबाट 'अझै भनेजस्तो अनुकूल अवस्था बनिनसकेको' भनाइ सार्वजनिक भएको छ। बेलायतको एडनबर्गमा मुख्यालय रहेको केर्न इनर्जीका भूमध्य क्षेत्र तथा नेपाल प्रमुख रोब जोन्सले पनि त्यसलाई पुष्टि गरे। नेपालसँगको इमेल प्रतिक्रियामा उनले भनेका छन्, "नेपालजस्तो फ्रन्टियर (कुनाको मुलुक)मा काम गररिहेको हुँदा धेरै समस्या झेलिरहेका छौँ तर सरकारी पक्षसँग कुराकानी भइरहेको छ।"
केर्न पेट्रोलियम अन्वेषणमा एक सफल कम्पनी मानिन्छ, जसले पछिल्लो २० वर्षयता दक्षिण एसियामा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गरेर भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका ४० भन्दा बढी ठाउँमा सफलता पाइसकेको छ। यद्यपि, केर्नले नेपालमा भइरहेको काम रोकिसकेको भने छैन। तर, राम्रोसँग अगाडि पनि बढाएको छैन। यसले उक्त कम्पनी 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा रहेको बुझिन्छ। स्रोतका भनाइमा केर्नले सुरक्षामा बढी सुनिश्चितता खोजेको छ। केर्नमा अहिले नयाँ कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिमोन थोमसन नियुक्त भएकाले पनि कम्पनीमा केही रणनीतिक फेरबदल भएको र त्यसको असर नेपालमा रहेको उनीहरूको कामलाई समेत परेको हुनसक्ने नेपाली अधिकारीहरूको आकलन छ। सामान्यतः पेट्रोलियम उत्पादन कम्पनीहरू लामो समय यस्तो अवस्थामा रहेर बस्दैनन्। उनीहरूले आफूले काम गर्ने अवधिभर प्रतिमहिना प्रतिवर्ग किलोमिटरको १० अमेरिकी डलर सरकारलाई तिर्नुपर्छ भने एक ठाउँको लगानीमा अस्थिरता आउँदा त्यसले अर्को ठाउँमा हुने लगानीलाई समेत असर पार्छ।
नेपालको तराई र चुरे भूभाग खनिज तेल हुनसक्ने क्षेत्र हुन्, जसलाई खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले १० वटा अन्वेषण खण्डमा विभाजन गरेको छ। त्यसमा १-धनगढी, २-कर्णाली, ४-लुम्बिनी, ६-वीरगन्ज र ७-मलंगवा नम्बर खण्ड केर्नले ठेक्कामा पाएको छ भने ३-नेपालगन्ज र ५-चितवन टेक्सानाले। कानुन अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र प्रतिस्पर्धामार्फत यस्तो ठेक्का पाउने कम्पनीले प्रारम्भिक चार वर्ष र आवश्यकता परेमा थप दुई/दुई वर्ष गरेर आठ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सकिसक्नुपर्ने हुन्छ।
सम्झौता भएको अवधियता लगातार काम गर्ने अवस्था बनेको भए दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म यहाँ तेल पाइने वा नपाइने पत्ता लगाइसकेका हुन्थे। सन् १९९८ यता काम थालेको टेक्सानाले समेत नेपालमा द्वन्द्व चर्किर्एपछि २००१ मा 'काबुबाहिरको अवस्था' भनेर रोकेको काम सन् २०११ को अन्त्यमा मात्र सुरु गरेको छ। यसअघि सन् १९८५ मा नेदरल्यान्डको विख्यात कम्पनी सेल र अमेरिकाको ट्राइटन मिलेर खण्ड-१० मा अध्ययन कार्य पूरा गरेका थिए तर तेल भेटिएन र फर्किए। त्यो नै कुनै विदेशी कम्पनी आएर नेपालमा गरेको पहिलो अन्वेषण थियो। र, त्यही पहिलो काम नै अरू विदेशी कम्पनीका लागि नराम्रो सन्देश दिने कारक बन्यो। "त्यतिखेर भारतसँग आर्थिक नाकाबन्दी थियो र काम पूरा गर्न ती कम्पनीले बंगलादेश र सिंगापुरबाट हवाईजहाजमा तेल ल्याउनुपरेको थियो," खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका पूर्वप्रमुख भरतमणि ज्ञवाली भन्छन्, "नत्र नेपालमा त्यतिधेरै खर्च गरसिकेपछि उनीहरू अर्को खण्डतर्फसमेत लाग्न सक्थे।" उनीहरूले अध्ययन सक्दासम्म ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा २ अर्ब ८० करोड रुपियाँ) खर्चेका थिए।
त्यसैले हुनसक्छ, सरकारले सन् १९८९, सन् १९९० र सन् १९९५ मा आह्वान गरेको बोलपत्रमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीले दरखास्त हालेनन्। र, पाँचौँपटकको बोलपत्रमा टेक्साना एक्लैबाट मात्र प्रस्ताव आयो। र, कानुनतः प्रतिस्पर्धामै नगई टेक्सानाले स्वतः अनुमति पायो। केर्नले चाहिँ २००४ मा यसैगरी तेल अन्वेषणको ठेक्का पाएको हो।
केर्नले अहिले आफ्नो अधिकतम लगानी दक्षिण एसियामा गरेको र धेरैतिर भाग्यमानी सावित भएका कारण नेपालमा ठूलो आशासाथ आएको हो। उसँग यस परिवेशको भूगर्भीय अवस्थाको ज्ञान सबैभन्दा बढी छ। र, सामान्य बुझाइले पनि नेपालको चुरे तथा तराई क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो भौगर्भिक तथा भौगोलिक बनोट भएको पाकिस्तानको पेटवार बेसिन र भारतको आसाम बेसिनमा तेल तथा ग्यास उत्पादन भइरहेका कारण केर्न र टेक्सानाजस्ता कम्पनी बढी नै आकषिर्त भएका हुन्। त्यससँगै उत्तरप्रदेश र विहारको जमिनमुनि विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम (हाइड्रो कार्बन) चट्टान फेला परेका कारणसमेत यहाँ तेल पाइनसक्ने आधार बलियो रहेको ती कम्पनीहरू ठान्छन्।
स्रोत चट्टान, भण्डारण चट्टान र सिल चट्टान, जो पेट्रोलियम खानी बन्नका लागि आवश्यक आधारभूत प्राकृतिक अवस्था हुन्, नेपालको दक्षिणी भूभागमा पाइएका छन्। तेल हुनसक्ने सम्भावना यतिधेरै हुँदासमेत सरकारी पक्षले विदेशी कम्पनीलाई आकषिर्त गर्नेदेखि लिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुलाई दूरदर्शिताको अभाव ठान्छन्, यससम्बन्धी नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य। भन्छन्, "यदि तेल कहीँ भेटिइहालेमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमै कायापलट गरिदिन्छ । तर, त्यसका लागि हामीले गररिहेको गृहकार्य निकै कमजोर छ।"
पेट्रोलियम अन्वेषणको काम ज्यादै नै खर्चिलो र उच्च प्रविधियुक्त भएकाले विश्वमा कमै मात्र सरकारी लगानीमा यस्ता अन्वेषण सम्पन्न हुन्छन्। पेट्रोलियम उद्यमीहरू त्यसैले यसलाई 'जुवा'को संज्ञा दिन्छन्, जहाँ तेल भेटिएमा ठूलै फाइदा हुन्छ नत्र रित्तो हात र्फकनुपर्छ। सेल र ट्राइटर्नले खण्ड १० मा काम गर्दा ३ हजार ५ सय २० मिटरसम्म कुवा खनेका थिए। सामान्यतः एउटा कुवा खन्दा झन्डै एक करोड अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ। यदि तेल फेला परेमा सरकारले प्रतिवर्ष बिनालगानी १२ दशमलव ५ प्रतिशत रोयल्टी र ३० प्रतिशत आयकर पाउँछ। त्यसबाहेक आफ्नो पेट्रोलियम आवश्यकता पूर्ति भएपछि मात्र बाहिर बेच्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियम हुन्छ। एकपटक कुवा खन्ने काम सुरु गरेपछि बीचमा रोक्न मिल्दैन, त्यसैले परिस्थिति एकैछिन राम्रो भयो भन्दैमा काम सुरु गर्न नसकिने टेक्साना रिर्सोसेजका नेपाल प्रतिनिधि प्रभात योञ्जन बताउँछन्। अब रफ्तारमा काम गर्न सकियो भने सन् २०१४ को अन्त्यसम्म कुवा खन्ने काम सुरु भइसक्ने उनको भनाइ छ।
तर, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख श्याम केसी भने सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछु भन्दासमेत थोरै जोखिम लिने आँटसमेत नभएर काम रोकिराखेको बताउँछन्। भन्छन्, "द्वन्द्वकै अवस्थामा सम्झौता गरेका उनीहरूका लागि अहिले त निकै धेरै सहजता हुनुपर्ने हो।" अहिले कसैले पनि काम नगरेका खण्डहरू ८-जनकपुर, ९-राजविराज र १०-विराटनगरमा अन्वेषणका लागि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको छ। तीन कम्पनीले अहिले त्यसका लागि फारम लिइसकेकाले यसपटकका नयाँ कम्पनीहरू त्यस क्षेत्रमा आउनसक्ने केसी ठान्छन्। उनी कम्पनीहरूले आफ्नै कारण सरकारलाई मात्र दोष दिँदै काम रोक्दा यहाँ तथ्य कम हल्ला बढी हुने वातावरण बनिरहेको बताउँछन्।
सरकारले आवश्यकताका बखत लचकता नै नदेखाएको पनि होइन। जस्तो, भारत र बंगलादेशमा ठूलो सफलता हासिल गरसिकेको केर्नले नेपालमा सोही अनुसारको कानुनी तथा आर्थिक लचकता नभएको भन्दै हात झिक्न खोजेपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर पाँचवटा खण्ड दिएको थियो। त्यसअघि एउटा कम्पनीले दुईभन्दा बढी खण्ड ठेक्कामा लिन पाउँदैनथ्यो।
३० वर्षअघि खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना भएयता अन्वेषणको व्यवस्थित काम सुरु हुन थालेको हो। त्यसयता तराई र चुरे क्षेत्रलाई सम्भावित महत्त्वपूर्ण भेग मानेर १० वटा खण्डमा विभाजन गरयिो। त्यसपछि विश्वबैँक, फ्रान्स र क्यानाडा सरकारको सहयोगमा १० वटै क्षेत्रको प्रारम्भिक भौगर्भिक, भू-भौतिक र भूरसायनिक अध्ययन/अन्वेषण गरी डाटाप्याकेजहरू तयार पारिए। नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक कुनै पनि कम्पनीले आवश्यकता अनुसार पाँच हजारदेखि ५३ हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्चेर ती डाटा किन्न सक्छन्। विदेशी कम्पनी आउने ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पेट्रोलियम ऐन-२०४० तथा पेट्रोलियम नियमावली-२०४१ तयार पारियो। सेल र ट्राइटर्नले खण्ड १० मा कुवा खन्दा तेल नभेटिए तापनि त्यसबाट थप अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भूसतहमुनिको महत्त्वपूर्ण डाटा फेला परेका छन्। त्यसयता पाँचपटक पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान भए भने यसै वर्ष छैटौँपटक आह्वान गरिएको छ। तर, कुवा खन्ने काम २७ वर्षअघि खण्ड-१० मा मात्रै भएको हुँदा पेट्रोलियम अन्वेषणको क्षेत्रमा कामभन्दा कुरा बढी भइरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
कसरी हुन्छ अन्वेषण ?
तेल अन्वेषणका चार तह हुन्छन्। सुरुमा त्यस क्षेत्रको भूगर्भीय अवस्थाबारे रहेको तथ्यांकको विश्लेषण गरन्िछ। त्यसपछि विशेष उपकरणयुक्त विमानलाई ८० देखि एक सय मिटरको उचाइमा उडाएर त्यस खण्डको गुरूत्वाकर्षण तथा चुम्बकीय घनत्व मापन गरिन्छ । त्यस मापनले दिएको तथ्यका आधारमा विभिन्न ठाउँमा स-साना कम्पन सिर्जना गरेर 'साइस्मिक सर्वे' गरिन्छ । र, कुवा खन्ने उपयुक्त ठाउँ छनोट गरेर 'डि्रल' गरिन्छ ।
कुवा खन्दा अलिकति पनि दायाँबायाँ परेमा त्यसवरपर रहेको तेलसमेत हात नलाग्न सक्छ। जस्तो : भारतको राजस्थानमा त्यस्तै भइदियो। सेल कम्पनीले १२ वर्ष काम गरेर तेल फेला नपरेको ठाउँमा पछि केर्न इनर्जी तेल भेट्न सफल भयो। कुवा नखनेसम्म जमिनमुनि तेल भए/नभएको थाहा पाउने कुनै प्रविधि हालसम्म बनेको छैन।
दैलेख र मुक्तिनाथको संकेत
दैलेख जिल्लाको पादुकास्थान, नाभिस्थान र शीर्षस्थानका सतहमै देखा परेको तेल, त्यसवरपर ठूलै मात्रामा भण्डारण हुन सक्ने संकेत रहेको अध्ययनकर्ताहरू बताउँछन्। तर, त्यसो भन्दैमा तेल त्यहीँ नै छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भौगर्भिक दरारका कारण अन्यत्र कतैबाट तेल सरेर आएको हुनसक्ने पनि विज्ञहरूको अनुमान छ। प्रारम्भिक अध्ययनले त्यहाँबाट दक्षिणतर्फ रहेको सुर्खेतमा तेलको राम्रै भण्डार रहेको हुनसक्ने संकेत गरेको छ। त्यस्तै मुस्ताङको मुक्तिनाथमा समेत जमिनमुनिबाट ग्यास बल्दै आइरहेको देख्न सकिन्छ।
No comments:
Post a Comment